विमा कंपन्यांकडून रुग्णांची फसवणूक : डॉ. राजीव जोशी.

गेल्या ५-६ महिन्यांमधे आणि विशेषत: गेल्या ५-६ दिवसांमधे आरोग्य विमा कंपन्या विरुध्द डॉक्टर विरुध्द रुग्ण असे निरनिराळे वाद प्रतिवाद वर्तमानपत्रांमधून वाचायला मिळतात. विमा काढताना रुग्णाला पैसे न भरता "कॅशलेस" पध्दतीने रुग्णालयात दाखल होता येईल असे विमा कंपनी तर्फे सांगण्यात आले होते, परंतू ती सुविधा आता बंद झाल्याने रुग्णांची गैरसोय होत आहे. विमा कंपन्या आणि रुग्णालये यांच्यातील वादामुळे हे होत असल्याने रुग्ण रुग्णालयांवर नाराज आहेत, कारण रुग्णालये "कॅशलेस" सेवा देण्यास नकार देत आहेत. रुग्णालयांनी दिलेल्या सेवेचा योग्य मोबदला विमा कंपन्या देत नसल्यामुळे रुग्णांना "कॅशलेस" सेवा देणे शक्य नसल्याचे रुग्णालयांचे म्हणणे आहे, तर चारही मोठ्या विमा कंपन्यांच्या संघटनेने या पुढे फक्त ज्या रुग्णांचा विमा "कॉर्पोरेट" प्रकारचा आहे त्यांनाच "कॅशलेस" पध्दतीने उपचार घेता येतील असे सांगून आणखी एक नवाच वाद निर्माण केला आहे.

या वादाच्या सर्व बाजू विचारात घेतल्याशिवाय नक्की कोण बरोबर आणि कोण चूक हे ठरवणे अवघड आहे. पण सारासार विचार करता चार विमा कंपन्या चाळीस मोठ्या, ऐंशी मध्यम आणि चार पाचशे छोट्या रुग्णालयांना वेठीशी धरून पंचेचाळीस लाख पुणेकरांपैकी दोन अडीच लाख लोकांची शुध्द फसवणूक करत आहेत. 

कसे ते या लेखात मांडण्याचा प्रयत्न मी करणार आहे.

१. विमा कोण देतो : ४ विमा कंपन्या

२. विमा कोण घेतो : ग्राहक (जो कदाचित रुग्ण होऊ शकतो.)

३. विम्याचा हप्ता ग्राहक कोणाला देतो : विमा कंपन्यांना

४. सेवा कोण देतो : रुग्णालये

५. सेवा कोण घेतो : रुग्ण झालेला विमा कंपनीचा ग्राहक.

६. पैसे कोणी कोणाला द्यायचे : रुग्णाने रुग्णालयाला.

७. रुग्णालये विमा कंपनीचे ग्राह्क आहेत काय : नाही

८. विअमा कंपन्या रुग्णालयांचे मालक आहेत काय? : नाही.

९. विमा कंपन्यांचा आणि रुग्णालयांचा काही करार झाला आहे काय : रुग्णालयांनी विमा कंपनीचे ग्राहक असलेल्या रुग्णांना सेवा दिल्यास, दिलेल्या सेवेचा मोबदला रुग्णाकडून न घेता विमा कंपनी कडून दिला जाईल.

१०. मग रुग्णालयांनी रुग्णांना द्यावयाच्या सेवेचा दर ठरवण्याचा विमा कंपन्यांना काय अधिकार आहे?

विमा उतरवलेल्या रुग्णाकडून रुग्णालये भरसाठ पैसे उकळतात आणि त्यामुळे विमा कंपन्या तोट्यात जातात असे विमा कंपन्यांचे म्हणणे आहे. आपला तोटा कमी करण्यासाठी विमा कंपन्या निरनिराळ्या शस्त्रक्रियांसाठी जास्तीत जास्त किती पैसे घेता येतील हे ठरवू पहात आहेत आणि त्यालाच रुग्णालयांचा विरोध आहे. या सर्व वादातील हीच खरी गोम आहे. 

११. विमा कंपन्या तोट्यात आहेत काय? : होय

१२. त्याला रुग्णालये जबाबदार आहेत काय? : नाही

१३. मग कोण जबबदार आहे ? फक्त ४-५ टक्के जनता विमा उतरवत आहे. एव्हड्या मोठ्या देशात विमा फायदेशीर होण्यासाठी २५-३० टक्के जनतेचा विमा उतरवल्यासच कंपन्यांना फायदा होईल. सध्या विमा  कंपन्यांच्या कामगारांना भरपूर पगार, एजंटांना भरपूर कमिशन दिल्यानंतर, आणि करावाच लागणारा आस्थपना खर्च केल्यानंतर रुग्णाची बिले भागवण्यासाठी विमा कंपन्यांकडे कमी पैसे शिल्लक राहतात. त्यामुळे विमा कंपन्या रुग्णांच्या बिलांमधे कशी कपात करता येईल याच्या मागे आहेत. म्हणून विमा कंपन्या रुग्णालयांवर लूटमारीचा आरोप करत आहेत.  

१४. विमा कंपन्यांच्या आरोपात तथ्य आहे काय? : फार थोड्या प्रमाणात विमा असलेल्या रुग्णांची बिले विमा नसलेल्या रुग्णांपेक्षा जास्त असू शकतात पण त्यासाठी सुध्दा विमा कंपन्याच जबाबदार आहेत. 

अ) कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी वेगळ्या कर्मचार्‍याचा पगार आणि संगणकीकरणावरील खर्च. 

ब) विमा कंपनीकडून उशीरा पैसे मिळणे. 

क) विमा कंपनीकडून विनाकारण पैसे कापण्याच्या घटनांमुळे रुग्णालये आधीच थोडी बिले वाढवतात.

१५. एकाच शस्त्रक्रियेचे दर निरनिराळ्या रुग्णालयांमधे निरनिराळे का असतात?

अ) रुग्णालयाची जागा : शहराबाहेर स्वस्त तर मध्यभागात महाग मिळते म्हणून खाट भाडे कमी जास्त.

ब) रुग्णालयाचा आकार : जितके मोठे रुग्णालय तितका जास्त आस्थपना खर्च, तसेच तितक्याच जास्त कायदेशीर पूर्तता करायला लागणारा खर्च.

क) रुग्णालयातील सुविधा : ज्या रुग्णालयांमधे ऑक्सिजन सिलिंडर अथवा अत्यावश्यक औषधे या सारख्या किमान सुविधा नसतात ती रुग्णालये रुग्णाच्या आयुष्याच्या जोखमीवर अगदी स्वस्तात उपचार करू शकतात, पण इतर रुग्णालयांना किमान सुविधा सज्ज ठेवणासाठी येणारा खर्च रुग्णांकडूनच मिळवावा लागतो. 

ड) मोठ्या रुग्णालयात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सेवा उपलब्ध करण्यासाठी होणारा खर्च भरून काठण्यासाठी ऑपरेशन थिएटर चे भाडे जास्त असते (भले त्या शस्त्रक्रियेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान लागो अथवा न लागो.)

ई) जितका डॉक्टर अनुभवी तितका त्याचा मोबदला जास्त कारण तितकीच शस्त्रक्रियेच्या यशाची खात्री जास्त.

१६. एकाच शस्त्रक्रियेचे दर एकाच रुग्णालयात निरनिराळे का असतात?

अ) रुग्णाने जनरल वॉर्ड घेतल्यास खाट भाडे कमी तर स्पेशल रुमचे खाट भाडे जास्त.

ब) जनरल वॉर्डातील गरीब रुग्णाला स्वस्त सेवा देण्यासाठी, स्पेशल रुम मधील श्रीमंत रुग्णाकडून जास्त सेवा आकार घेतला जातो. सेमी प्रायव्हेट मधील रुग्णाकडून सामान्य आकार घेतला जातो.

१७. एकाच शस्त्रक्रियेचे दर एकाच रुग्णालयातील एकाच वॉर्डात  निरनिराळे का असतात?

अ) रुग्णाची शस्त्रक्रीयेपूर्वीची शारिरिक परिस्थिती.

ब) भूलीचा प्रकार : जनरल / स्पायनल / लोकल.

क) शस्त्रक्रियेमधील गुंतागुंत आणि लागणारा कमी जास्त वेळ.

ड) शस्त्रक्रियेनंतर लागणारी औषधयोजना रुग्णाप्रमाणे बदलू शकते.

ई) जखम भरायला  / टाके काढायला  लागणारा कमी जास्त वेळ. 

फ) रुग्णालयात वास्तव्य कमी जास्त झाल्यास बदलणारे खाट भाडे.

१८. मग डॉक्टर अंदाज कसा देतात?

रुग्णाच्या आजाराचा, शारिरिक परिस्थितीचा आणि लागणार्‍या उपचारांचा विचार करुन आपल्या अनुभवाने डॉक्टर खर्चाचा अंदाज देतात. पण तो अंदाजच असतो आणि प्रत्यक्ष खर्च कमी जास्त होऊ शकतो.

१९. अश्या अनेक कारणांनी एकाच शस्त्रक्रियेचे दर बदलत असतील तर विमा कंपन्या ठराविक आकार का लादत आहेत?.

विमा कंपन्यांना फक्त फायदा मिळवायचा आहे. प्रत्येक बिलाची कारणमिमांसा करण्यासाठी लागणार्‍या खर्चाची त्यांना बचत करायची आहे. कॅशलेस पद्धतीने रुग्णालयांशी खूप कमी दराचा करार करणार्‍या विमा कंपन्या रुग्णाने बिल भरल्यास पूर्ण बिलात किरकोळ काटछाट करून रुग्णाला पैसे परत देतात, कारण बिलापेक्षा कित्येक जास्त रकमेचा विमा रुग्णाने उतरवलेला असतो. रुग्ण हा विमा कंपनीचा ग्राहक असल्याने विमा कंपनीने परतावा न दिल्यास ग्राहक त्या विमा कंपनीविरुद्ध न्यायलयात दाद मागू शकतो. पण  रुग्णालयाला विमा कंपनी विरुध्द कोणतीही कायदेशीर कारवाई करता येत नाही.

२०. विमा कंपन्या रुग्णांना फसवतात असे का म्हणता?

एका ग्राहकाने दोन लाखाचा आणि दुसरीने पाच लाखांचा विमा काढला असे समजू. दोन्ही रुग्णांचे सिजेरिअयन करावे लागणार हे आधीच ठरले होते. दोन लाख वाली मोठ्या रुग्णालयाच्या सेमी प्रायव्हेट वॉर्डात दाखल झाली कारण तिला एका दिवसाचे जास्तीत जास्त खाट भाडे दीड हजार रुपये मिळेल असे विमा एजंटाने सांगीतले होते. तेथे तिचे ऑपरेशन जुनिअर डॉक्टर द्वारा व्यवस्थित होऊन ती पाचव्या दिवशी सुखरुप घरी गेली आणि तिचे बील रुपये ३५००० हे मान्य दर ३७५०० पेक्षा कमी असल्याने कॅशलेस पद्धतीने मंजूर झाले. पाच लाख वाली अनुभवी डॉक्टरांच्या छोट्या रुग्णालयात स्पेशल एसी रूम मधे दाखल झाली कारण तिला खाट भाडे दिवसाला ४००० ते ५००० मिळणार होते. तिच्या अंगात रक्त कमी होते म्हणून तिला आधी रक्त द्यावे लागेल, तिचे ब्लडप्रेशर जास्त होते म्हणून तिच्यावर औषधोपचारासाठी तज्ञ डॉक्टरांना बोलवावे लागेल, असा विचार करून डॉक्टरांनी सत्तर हजाराचा अंदाज देताना जास्त दिवस रहावे लागल्यास बील लाखापर्यंत जाऊ शकेल असे सांगीतले. फक्त चाळीस हजारापर्यंतच "कॅशलेस" होईल असे समजल्यावर आयटीत काम करणार्‍या नवर्‍याने डॉक्टरांशी वाद घातला. डॉक्टरांनी दुसर्‍या रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला दिला, तेंव्हा सरतेशवटी येथेच उपचार करून घेणाचा आग्रह पत्नीने धरला. तिच्या सिझेरियन च्या आधी दोन बाटल्या रक्त दिले, ब्ल्डप्रेशर साठी तज्ञाकरवी औषधोपचार झाले, शस्त्रक्रियेच्या वेळी वाजवी पेक्षा जास्त रक्तस्त्राव झाल्याने अजून दोन बाटल्या रक्त द्यावे लागले, रुग्णाची प्रतिकारशक्ती कमी असल्याने प्रतिजैवके द्यावी लागली, टाके उशीरा निघाले आणि दहाव्या दिवशी ती घरी गेली. नवर्‍याने भरलेल्या एक लाख बारा हजार बिलापैकी एक लाख दहा हजार विमा कंपनीकडून मिळवण्यासाठी नवर्‍याला दोन तीन वेळा फेर्‍या  मारायला लागल्या, पण तीन महिन्यांनी पैसे मिळाले. यामधे कोण कोणाची फसवणूक करत आहे हे वाचकांच्या ध्यानात येईल.  ग्राहकांच्याकडून पाच लाखाच्या विम्याचा हप्ता वसूल करणार्‍या विमा कंपनीने फक्त चाळीस हजारापर्यंतच "कॅशलेस" होईल असे सांगून आयटी मधे काम करणार्‍या नवर्‍याला मनस्ताप दिला नाही काय? वरील सर्व गुंतागुंती दोन लाख विमा वालीच्या बाबतीतही झाल्या असत्या तर त्या रुग्णालयाने काय केले असते? आणि "कॅशलेस" नसते तरीही तिच्याही बीलाची रक्कम विमा कंपनीने परत केली असतीच ना? मग  "कॅशलेस" च्या नावाखाली रुग्णालयांची गळचेपी विमा कंपन्या का करत आहेत? आणि रुग्णालयांनी ती का सहन करायची?

कोणी काय करायला हवे?

१) "कॉर्पोरेट" विमा धारकांना "कॅशलेस" सेवा द्यावी असे सांगणार्‍या विमा कंपन्यांविरुद्ध "सामान्य" विमा धारकांनी हायकोर्टात जनहितार्थ याचिका दाखल करायला हवी, कारण रुग्ण होऊ शकणारे ग्राहक विमा कंपन्यांना दर वर्षी हप्ता देतात, त्यांना सेवा मिळायलाच हवी.

२) आय एम ए सारख्या डॉक्टरांच्या संघटनांनी रुग्णालयांची तपासणी करुन त्यांबंधी दाखला रुग्णालयांना द्यावा. 

अ) फक्त किमान सुविधा असलेल्या रुग्णालयांना एक तारा तर अत्याधुनिक सर्व सुविधा असलेल्या रुग्णालयांना पाच तारे असे वर्गीकरण करता येईल. 

ब). निरनिराळ्या शस्त्रक्रियांसाठी एक तारा रुग्णालयांना  जनरल वॉर्ड साठी किमान आकार ठरवून देता येईल आणि ते जाहीर करता येईल. त्यायोगे त्यापेक्षा कमी आकार घेणार्‍या रुग्णालयांबाबत रुग्णांच्या मनात शंका निर्माण होईल, तारा नसलेल्या रुग्णालयात रुग्ण जाणार नाहीत. 

क) रुग्णालयांच्या तारांकनाप्रमाणे शस्त्रक्रियांचा आकार वाढेल. तसेच रुग्णाच्या वैद्यकीय परिस्थितीमुळे अथवा डॉक्टरांचा अनुभव जास्त असल्यास त्यांचा मोबदला वाढेल पण आपण जास्त आकार का देत आहोत याची माहिती रुग्णाला मिळवता येईल. 

ड) रुग्णालयांना आपापले दर जाहीर करण्यासाठी आय एम ए. ने एक संकेतस्थळ तयार करावे. शहराच्या निरनिराळ्या भागातले निरनिराळे दर त्यायोगे रुग्णांना आणि डॉक्टरांनाही कळतील. पारदर्शकता वाढल्यास डॉक्टर पेशंट नाते सुधारण्यास मदतच होईल. स्वस्त उपचारांसाठी अमेरिकेतला रुग्ण भारतात येऊ शकतो तर पैसे वाचत असल्यास औंधचा रुग्ण धनकवडीला का जाणार नाही?

३) रुग्णालयांनी आपापले दरपत्रक किमान आपल्या रुग्णालयात लावावे. हे दर ९०% रुग्णांसाठी असून १०% रुग्णांमधे अनेक कारणांनी दर बदलू शकतात असेही त्या दरपत्रकात नमूद करावे. बदल होणार असल्यास रुग्णांना तसा अंदाज द्यावा म्हणजे गैरसमज होणार नाहीत.

४) रुग्णांनी कॅशलेस रुग्णालय निवडण्यापेक्षा अनुभवी डॉक्टर शोधावा. या डॉक्टरांना खर्चाचा अंदाज विचारावा. तो खूप जास्त वाटल्यास अजून दोन चार ठिकाणी चौकशी करण्यात काहीही चूक नाही.  तसेच विमा काढला आणि त्याचा हप्ता भरला म्हणजे आयुष्याची इतिकर्तव्यता झाली असे कृपया समजू नये. आपल्या बॅंकेत नसेल तरी किमान क्रेडिट कार्डामधे थोडासा बॅलन्स शिल्लक ठेवावा म्हणजे गरज पडेल तेंव्हा पैशांची सोय करता येईल. तसेच आपण मित्रांना उपयोगी पडल्यासच आपल्या गरजेच्या वेळी मित्र उपयोगी पडतात हे कायम लक्षात ठेवावे. "कॅशलेस" सेवा मिळाली नाही तरी रुग्णालयाचे बिल परत मिळण्यासाठी विमा काढायलाच हवा. पण त्या विम्याच्या अटी आणि शर्ती समजावून घेणे आवश्यक आहे.

आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी विम्याचा हप्ता भरल्यानंतर त्यांना कॅशलेस सेवा न मिळाल्यास कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या वकीलांची फौज विमा कंपन्यांना फाडून खाईल. म्हणूनच कॉर्पोरेट विमा धारकांना कॅशलेस सेवा द्यावी असे विमा कंपन्या सांगत आहेत. "सामान्य" विमा धारकांकडे असे पाठबळ नसते आणि आजारामुळे ते आधीच अगतिक असतात. उपचारासाठी पैसे गोळा करायचे का कोर्टकचेर्‍या करायचा असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे. रुग्णालयांविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याचे समर्थन करणारी ग्राहक पंचायत आता कोठे आहे? डॉक्टरांविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा आणून प्रत्यक्षात रुग्णांचेच जास्त नुकसान झाले आहे, पण तो वेगळा विषय आहे, त्याबद्दल पुन्हा कधीतरी..!!

धर्मादाय आयुक्तांच्या तावडीत वैद्यकीय व्यावसायिक? ... डॉ. राजीव जोशी.

अलिकडेच वृत्तपत्रामधे गरीब रुग्णांवर उपचारास टाळाटाळ. (१५ नोव्हेंबर २०१४) अशी बातमी वाचायला मिळाली आणि त्या निमित्ताने गेल्या काही वर्षांमधील या विषयीच्या घडामोडींचा आढावा घेतला. धर्मादाय आयुक्तांकडे नोदणी केलेल्या रुग्णालयांनी  १० टक्के रुग्णांना मोफत तर आणखी १० टक्के रुग्णांना सवलतीच्या दरात उपचार देणे बॉंबे पब्लिक ट्रस्ट १९५० या कायद्याने बंधनकारक आहे. ऑगस्ट १९८५ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करताना कलम ४१(अ,अ) अन्वये  राज्यशासन आणि धर्मादाय आयुक्तांना या बाबत रुग्णालयांना मार्गदर्शक सूचना देण्याचे अधिकार देण्यात आले.

सरकारकडून मोफत अथवा सवलतीच्या दराने जमीन आणि आयकरामधे सवलती असे फायदे मिळत असूनही अनेक रुग्णालये हया कायद्याप्रमाणे रुग्णांवर मोफत अथवा सवलतीच्या दरात उपचार करत नाहीत या तक्रारीसाठी एडव्होकेट संजीव पुनळेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात २००४ साली एक जनहितार्थ याचिका दाखल केली होती. या विषयी सखोल अभ्यास करून मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने एका समितीची स्थापना केली. या समितीने महाराष्ट्रातील ३१९ रुग्णालयांना एक प्रश्नपत्रिका पाठवून माहिती मागवली. ही माहिती आणि समितीतील तज्ञ मंडळींची मते नोंदवून अहवाल तयार करण्यात आला.

सरकारकडून स्वस्तात जमीन मिळवताना रुग्णालये १५ टक्के मोफत आणि १५ टक्के सवलतीच्या दरात उपचार करण्याचा करार करतात. जे रुग्ण मोफत अथवा सवलतीच्या दरातील उपचारासाठी अर्ज करतात त्यांच्या उत्पन्नाची शहानिशा करण्याचा अधिकार रुग्णालयांना आहे. अश्या रुग्णांना खाट भाडे, परिचारिकांची सेवा, रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकार्‍याची सेवा, आणि नेहमी होणार्‍या तपासण्यांमधेच सवलत द्यायची असून औषधोपचार, तज्ञ वैद्यकीय व्यावसायिकाचा मोबदला आणि विषेश तपासण्या या सवलतीतून वगळण्यात आल्या आहेत. तसेच रुग्णालयाच्या एकूण उत्पन्नाच्या २ टक्के रक्कम गरीब रुग्णांच्या उपचारासाठी वेगळी राखून ठेवणे रुग्णालयांना बंधनकारक असल्याचेही समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. तसेच या पैकी काही रुग्णालये आयकर कलम ३५(१)(२) अन्वये संशोधनासाठी आयकरात सवलत मिळवत असतात पण या रुग्णालयांमधे खरोखरच किती संशोधन घडते ते तपासावे लागेल असेही हा अहवाल नमूद करतो.

या अहवालाविरुध्द रुग्णालयांच्या संघटनेने त्यांचे मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले. प्रथमत: या समितीत रुग्णालयांचा प्रतिनिधी नव्हता, आणि सर्व रुग्णालयांना सरकारने समान सवलती दिल्या नसल्याने सर्व रुग्णालयांना हा नियम लागू करणे योग्य होणार नाही  असे रुग्णालयांचे म्हणणे होते.  कोणत्या रुग्णाला किती सवलत द्यायची यासाठी सरकारने प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करावी, रुग्णालयाने तज्ञ डॉक्टरांना सेवेचा मोबदला द्यायचा आणि रुग्णाला मोफत उपचार द्यायचे हे रुग्णालयांवर अन्यायकारक आहे, म्हणून डॉक्टरांनीही मोफत उपचार करावेत इत्यादी मुद्दे रुग्णालयांमार्फत उपस्थित करण्यात आले.

आधुनिक उपचारांसाठी रुग्णालयांना प्रचंड प्रमाणात पैसे उभे करावे लागतात त्यामुळे रुग्णालयांना अश्या प्रकारे मोफत अथवा सवलतीच्या दरात उपचार क्ररणे शक्य नाही हा मुद्दा खोडून काढताना फक्त ४ ते ५ टक्के रुग्णांनाच सवलत दिली असल्याची धक्कादायक माहिती समितीच्या अहवालातून पुढे आली. अर्थात कोणती रुग्णालये किती रुग्णांना सवलत देतात याकडे लक्ष ठेवण्याची कोणतीही पद्दत सरकारकडे उपलब्ध नसल्यामुळे हे ४ टक्के रुग्ण खरोखरच गरीब होते का हे सांगणे अवघड असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. २००९ साली न्यायालयाने निकाल देताना धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी केलेल्या सर्व रुग्णालयांनी  वार्षिक ५०,००० खाली उत्पन्न्न असलेल्या रुग्णांना मोफत व १,००,००० खाली उत्पन्न असणार्‍या रुग्णांना ५०% सवलत देणे बंधनकारक असून रुग्णालयांनी वार्षिक उत्पन्नाच्या २% रक्क्म गरीब रुग्णांसाठी राखून ठेवावी आणि या शिवाय इतर दानशूर लोकांकडून मिळालेल्या देणग्या या खात्यात जमा कराव्यात असे नमूद केले आहे.

यानंतर आलेल्या राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या बाबत सुद्धा रुग्णालयांची नाराजी आहे. या योजनेत रुग्णाला उपचार मोफत द्यायचे नसून या योजनेच्या दरपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे रक्कम रुग्णाला हॉस्पिटलमधून सोडल्यापासून आठ दिवसाच्या आत रुग्णालयाला मिळण्याची तरतूद या योजनेत आहे. एखादया आजारासाठी रुग्णालयाच्या सरासरी बिलापेक्षा ही रक्कम १० ते १५ टक्के कमी असून रुग्णालयांनी या योजनेसाठी २५ टक्के जागा राखून ठेवाव्यात अशी सरकारची अपेक्षा आहे. अतीगरीब  १०% रुग्णांसाठी मोफत सेवा, गरीब १०% रुग्णांसाठी ५०% सवलतीच्या  दरातील सेवा दिल्यानंतर,  उरलेल्या ८०% खाटांपैकी २५% राजीव गांधी  योजनेसाठी  १०% ते १५% सवलत देणे अशक्य असल्याचे रुग्णालयांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे फक्त राजीव गांधी जीवनदायिनी आरोग्य योजनाच चालू ठेऊन सरकारी रुग्णालयातून खाजगी रुग्णालयात रुग्ण पाठवावेत अथवा केंद्रीय सूची तयार करून त्यातून रुग्ण पाठवावेत असे रुग्णालयांचे म्हणणे आहे. परंतू असे केल्याने बॉंबे पब्लिक ट्रस्ट कायदा १९५० ची पायमल्ली होईल असे काही कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. अश्या रीतीने दोन्ही योजनांचे एकत्रिकरण केल्याने  रुग्णालयांनी द्यावयाच्या मोफत आणि सवलतीच्या सेवेतील रुग्णांची बिले, सरकारी तिजोरीतून भागवली जातील अशी भिती तज्ञ व्यक्तींकडून व्यक्त होत आहे. असे केल्यास सरकारकडून मिळणार्‍या सवलतींच्या बाबतीतील रुग्णालयांचे दायित्व निभावले जाणार नाही.

या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसातील काही बातम्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. निराधार रुग्णांना उत्पनाच्या प्रमाणपत्राची सक्ती नको (३० जुलै २०१४) असे सांगताना उपचारानंतर १० दिवसाचे आत प्रमाणपत्र सादर करणे रुग्णावर बंधनकारक आहे असे धर्मादाय आयुक्तांनी सांगीतले. रुग्णाकडून खालील कागदपत्रांची पूर्तता अपेक्षित आहे.

मोफत उपचार : (तीन पैकी एक) १. पिवळी शिधापत्रिका, २. दारिद्र्यरेषेखाली असल्याचा दाखला, ३. ५० हजारपेक्षा कमी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
५०% उपचार मोफत : (दोन पैकी एक) १. केशरी शिधा पत्रिका, २. ५० हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
परंतू असे प्रमाणपत्र रुग्णाने न दिल्यास रुग्णालयाच्या नुकसानीची भरपाई कोण करणार याबाबत कोणतीही तरतूद कायद्यात दिसत नाही.

२०१४ च्या जून जुलै महिन्यात रुबी हॉल संबंधीची याचिका ध्रर्मादाय आयुक्तांसमोर आली. रुबी हॉलच्या वानवडी येथील नवीन रुग्णालयात सामान्य वॉर्डच नसल्यामुळे तेथे मोफत उपचार करता येणार नाहीत असे रुबी हॉल ने सांगीतले. त्याऐवजी रुबी हॉलच्या बंड गार्डन रस्त्यावरील रुग्णालयात १०% खाटा उपलब्ध करण्याची तयारी रुबी हॉलने दाखवली. परंतू ही विनंती धर्मादाय रुग्णालय देखरेख समितीने फेटाळली, आणि वानवडी येथेच मोफत उपचार द्यावेत असे सांगीतले. यावर निकाल देताना धर्मादाय रुग्णालये ही गरिबांसाठी स्थापन केली असून गरीब रुग्णांना मोफत सेवा पुरवणे हा त्यांचा मुख्य उद्देश आहे, परंतू सामान्य वॉर्ड नसल्यास तो उपलब्ध होईपर्यंत व्हीआयपी कक्षात गरीब रुग्णांना सेवा द्यावी असा आदेश धर्मादाय आयुक्तांनी दिला.

अश्या निर्णयांमुळे रुग्णालयांवर अंकुश ठेवणे शक्य होईलही, परंतू मुळात ज्या रुग्णालयात सामान्य वॉर्ड नाही, अश्या रुग्णालयाला धर्मादाय आयुक्तांकडून नोंदणीची परवानगी कशी मिळाली हा खरा प्रश्न आहे.

धर्मादाय आयुक्तांचा रुग्णालयाला दणका  (२७ एप्रिल २०१२) बसला आहेच परंतू गरीब रुग्णांवरील उपचारांची मर्यादा किती? (२४ मार्च २०१२) हाच खरा प्रश्न आहे.
१) सर्व खाटांच्या १०%  का प्रत्येक विभागातील खाटांच्या १०% (सामान्य वॉर्ड विरुध्द अतिदक्षता विभाग)
२) एखाद्या विभागातील १०% खाटा न भरल्यास रुग्णालयाने काय करायचे? (डेंग्यूचे रुग्ण विरुध्द हृदयरोगाचे रुग्ण)
३) १०% खाटांचा हिशोब कधी जुळवायचा आहे (दररोज, आठवड्याला, महिन्याला का वर्षाला?) ह्या माहितीवर लक्ष कोण ठेवणार?
४) रुग्णालयांमधे जागा नाही अशी परिस्थिती असताना अती गरीबांसाठी १०% जागा रिकाम्या ठेवण्यासाठी सवलतीस अपात्र रुग्णांना उपचार नाकारले तर चालेल काय? तसेच एखाद्या महिन्यात जास्त गरीब रुग्णांवर उपचार केल्यास पुढील महिन्यात कमी गरीबांवर उपचार केले तर चालेल काय?
५) ही माहिती सरकारला रोजच्या रोज कळवण्याची काय यंत्रणा आहे?
६) कोणत्या रुग्णालयात किती मोफत खाटा आणि किती सवलतीच्या दरातील खाटा उपलव्ध आहेत हे रुग्णांना आणि रुग्ण पाठवणार्‍या डॉक्टरांना कसे समजणार? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात, आणि त्यांच्या उत्तरासाठी सरकारकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. 

अशी यंत्रणा निर्माण करताना माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून राज्यातील प्रत्येक रुग्णालयात कोणत्या विभागात किती खाटा आहेत याची नोंद करता येईल. रोजच्या रोज रुग्ण दाखल करताना तो मोफत/ सवलत अथवा विनासवलत यापैकी कोणत्या प्रकारात मोडतो ते नमूद केल्यास खालील गोष्टींची माहिती उपलब्ध होईल.
१) रुग्णालयांचे नाव, पत्ता, आणि संपर्कासाठी फोन क्रमांक
२) एकूण रुग्ण संख्या आणि मोकळ्या खाटांची संख्या
३) विभागवार खाटांची संख्या आणि मोफत /सवलतीच्या खाटांची संख्या
४) उपलब्ध मोफत / सवलतीच्या खाटांची संख्या.
माहितीच्या मायाजालावर एका बटणाच्या क्लिकवर एवढी सर्व माहिती उपलब्ध होईल आणि कोणत्या रुग्णालयाने किती रुग्णांना मोफत / सवलतीत उपचार दिले याची आकडेवारी सरकारला आणि धर्मादाय आयुक्तांना कळेल.  डिजिटल इंडियामधे असा प्रकल्प राष्ट्रीय पातळीवर राबवून गोर गरीब जनतेचा फायदा नक्कीच होईल.

राहिला प्रश्न ताज्या बातमीचा..!! गरीब रुग्णांवर उपचारास टाळाटाळ अश्या सनसनाटी मथळ्याच्या या बातमीत धर्मादाय आयुक्तांनी डॉक्टरांना नोटीस बजावल्याचे म्हटले आहे. प्रथमत: धर्मादाय आयुक्तांकडे रुग्णालयांची नोंद असते आणि अश्या नोंदणीचा आर्थिक फायदा रुग्णालयांना मिळत असल्याने रुग्णालयांनी सवलत देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. तेथे उपचार करणार्‍या डॉक्टरवर कदाचित उपचार योग्य पध्दतीने केले नसल्याचा अथवा निष्काळजीपणाबद्दल खटला लावता येईल. पण रुग्णालयाने  सवलतीच्या दरात उपचार करायचे की मोफत उपचार करायचे याबाबत डॉक्टरांविरुध्द तक्रार कशी करता येईल? अशा तक्रारीवर धर्मादाय आयुक्त नोटीस कोणत्या नियमाखाली बजावतात आणि डॉक्टरांना पाचारण करून कोणत्या कायद्याखाली दोषी ठरवू शकतात याची माहिती सर्व डॉक्टरांना करून देणे गरजेचे आहे. आय एम ए च्या पुणे शाखेने यासंबंधी एखादे चर्चासत्र आयोजित करून धर्मादाय आयुक्तांना या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून बोलवावे आणि सनसनाटी बातम्या देणार्‍या वर्तमान पत्रांना निमंत्रण द्यावे म्हणजे रुग्णांवर उपचार करणार्‍या डॉक्टरांची बाजू समाजासमोर येईल. आपल्या मतदार संघात आपला वट दिसावा म्हणून रुग्णालयात काम करणार्‍या डॉक्टरांवर दादागिरी करणार्‍या नेत्यांमुळे आधीच वैद्यकीय व्यावसायिक त्रस्त झाले आहेत. त्यात आता धर्मादाय आयुक्तांची आणि वृत्तपत्रांची भर पडली आहे..!!

वैद्यकाचा बाजार.... आणि त्यातून सुटकेचा मार्ग

डॉ श्रीराम गीत यांनी लिहिलेले आणि समकालीन प्रकाशनाने प्रकाशित केलेले हे उत्कृष्ट पुस्तक अलिकडेच वाचनात आले.

वैद्यकीय उपचारांच्या अतोनात वाढलेल्या ख्रर्चाबद्दल खूप साधक बाधक चर्चा होत असताना आलेल्या या पुस्तकात; वैद्यकीय व्यवसायातील अर्थकारणाबद्दल खूपच संतुलित विवरण दिलेले आहे. खर्चाचा भोवरा कसा तयार होतो, त्यात रुग्ण कसा सापडतो, आणि त्या भोवर्‍यात सापडू नये म्हणून सामान्य माणसाला काय करता येईल अश्या क्रमाने हे पुस्तक अतिशय सोप्या भाषेत प्रबोधन करते.

बिघडलेल्या वैद्यकीय अर्थकारणाला निरनिराळे घटक कसे हातभार लावतात हे या पुस्तकाच्या पहिल्या भागात सांगून लेखकाने वैद्यकाच्या आर्थिक वास्तवाचे वर्णन केले आहे. डॉक्टर, रुग्णालये, रुग्ण आणि शेवटी बाजारातील शक्ती ह्यापैकी कोणत्याही घटकावर टीका, आरोप न करता लेखकाने अर्थकारणावर हे सर्व घटक कसा परिणाम करतात हे उदाहरणासह दाखवून दिले आहे. "टाळी एका हाताने वाजत नाही" ही म्हण सर्वांनाच माहीत आहे, पण टाळ्या वाजवणारे अनेक हात लेखकाच्या चष्म्यातून आपल्याला दिसतात..!!

साधे आजार, गरजा आणि वास्तव या विभागात डॉ श्रीराम गीत यांनी सर्दी, पित्त, कंबर दुखी, खोकला, लठ्ठपणा अश्या १५ आजार समूहांवर उपचार सुचवलेले नाहीत, पण त्यांचे अर्थकारण कसे बदलत जाते हे वरील चार घटकांच्या अनुषंगाने उलगडून दाखवले आहे. गंभीर आजार, रुग्णांच्या आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या अपेक्षा आणि त्यातून सर्वांची होणारी फरफट निरनिराळी उदाहरणे देऊन पुस्तकाच्या एका भागात विस्तृतपणे मांडलेली आहेत. हृदयविकार, मूत्रपिंडांचे आजार, कॅंन्सर इत्यादी आजारांशी लढा देणारे अनेक रुग्ण, आणि अतिदक्षता विभागात दाखल केलेल्या रुग्णांचे निकटचे नातेवाईक यांची मानसिकता या सर्वांचा अतिशय प्रामाणिक आढावा या भागात घेण्यात आला आहे.

शेवटच्या भागात या सर्व परिस्थितीवर काही उपाय सुचवण्याचा प्रयत्न लेखकाने केला आहे. तसेच इच्छापत्रक तयार करुन आपल्या कुटुंबाला ख्रर्चाच्या भोवर्‍यातून कसे वाचवता येईल याची माहितीसुध्दा या पुस्तकात दिली आहे. डॉक्टरांनी आपल्या रुग्णांना हे पुस्तक वाचायला सुचवावे असे वाटते.

वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या मदतनिसांसाठी अभ्यासक्रम वाढवणे आणि डॉ. देवी शेट्टी यांनी चालू केलेली स्वस्त विमा योजना सर्व लोकांसाठी उपलब्ध करणे ह्या गोष्टी सर्वसामान्य वाचकांच्या हातात नाहीत. पण डॉ श्रीराम गीतांनी काढलेल्या "प्रश्नपत्रिकेतील" दहा प्रश्नांची उत्तरे वाचकांनी स्वत:पुरती शोधल्यास, आणि त्या प्रश्नांवरील चर्चेत नमूद केलेल्या मुद्यांवर विचार केल्यास वैद्यकीय खर्चाच्या भोवर्‍यातून सुटका करुन घेण्यास नक्कीच मदत होईल. त्यासाठी हे पुस्तक अवश्य वाचावे..!!





डॉ. श्रीराम गीतांनी काढलेल्या प्रश्नपत्रिकेतील हे प्रश्न खालील प्रमाणे आहेत:
 
१) आजारी कोण पडणार?
 
२) पैसे कोण देणार?
 
३) तपासण्या कोणाच्या करणार?
 
४) आजाराची संपूर्ण माहिती कळण्याचा हक्क कोणाचा?
 
५) उपचारांचे विविध पर्याय समजून कोण घेणार?
 
६) निर्णयामधे सहभागी कोण होणार?
 
७) नीट माहिती न देणारा डॉक्टर कोण बदलणार?
 
८) नीट शुश्रुषा न करणारा कोण बदलणार?
 
९) दोन सारख्याच औषधांची किमत फरक फार असला तरी खरेदी कोण करणार?
 
१०) औषधे नकोत, उपचार नकोत, जगणेही नको, हे कोण ठरवणार?


डॉ. राजीव जोशी.

Cut Practice in Medical Profession

I started my hospital, with 15 laks as bank loan and 5 lacs loan from friends in 1994. A group of general practitioners met me to ask what percentage I was going to give them if they referred the patients to me. I had courage to tell them that I would treat any patient they recommend free of cost, but would not be interested in giving any percentage as cut. They asked me as to how I was going to repay bank loans without their support. I served them a cup of tea with big smile and big thank you.

 

In first week of practice a poor family working as labour on construction site brought their daughter to me with complaints of excessive frequency of micturation. On examination I found that the child had ectopia vasicae which was confirmed by my paediatric surgeon friend. Since the family was obviously non affording I requested the surgeon, anaesthesist to work for free and I offered to waive operation theatre, bed, nursing and medical attendance charges. This brought the possible expenditure from 22000 to 9000 for medicines and disposables. The parents promised to get admitted the next day and left.

 

They visited their general practitioner and informed him about above discussion. He called me and asked how much I was planning to give him. I politely informed him about my views regarding cuts and he congratulated me on this. The parents did not get the child to me next day, week, month, year..!! After one year they came back, now obviously in better financial condition as labourer was promoted to supervisor. He told me that now he does not need any concession, but surgery should be done by qualified doctor. I asked him what did he mean and why he did not come for one full year. He told me that the general practitioner told him that expenditure could be brought down from 22000 to 9000 only if "trainee" doctor was going to operate on the child. By this time child had massive urinary tract infection which had to be treated first, followed by surgery. Total hospital stay was 21 days and he happily paid 25000. I kept on wondering, whether had I agreed to pay that doctor 10% with explanation of concession etc, poor child would have been continent, free of urinary tract infection with obviously better quality of life.

The general practitioner visited the family during the child's hospitalization and met me in my consulting room. He was so thick skinned that he asked his share from the bill. I asked him to leave my cabin, on which he told me that he will show how he can recover his cut from me. I told him that without support from general practitioners from the area I have been able to repay loans in first year of practice and would continue to do so. He left clinic. I persisted on not giving cuts to anyone.

 

Fifteen days later he referred a 13 year old girl with pain in abdomen. I diagnosed twisted ovarian cyst and informed parents regarding need of surgery. They went to the GP again who called me for cut. I refused. The parents refused to sign the concent giving vague reasons and told me that the GP would visit hospital. By one hour the child started looking toxic and I requested the parents to give consent or shift the child to another hospital. They agreed for surgery and we started the surgery in next 15 mins. The ovary showed gangrenous changes and had to be removed. Poor family members had no clue that the ovary could have been saved. They thanked me 100 times for saving their daughter's life, but I kept on wondering. Had I agreed to pay the GP, could I have saved the ovary?

 

The GP called me and asked me what the bill would be. I told him that it would roughly be 15000. He told me that he knew the family for a long time and that they would create issues at the time of payment of bill. He advised me to increase the bill and then offer concession. I prepared a bill for 20000 and handed it to the family members. They went to the GP who wrote a note "Please give Rs. 1000/= concession to the patient". The family members came to me with that note on bill and paid 19000/= saying that doctor had "TOLD" me to take only that much. They thanked me again and again and left hospital happily. Within 10 mins the GP came to me and asked for 4000/= ( to which I was not entitled to any way). I had no option but to give him 4000. He laughed and reminded me about his promise to recover cut from me. I wept the whole night as I had failed to save ovary of the girl by sticking to my principles.

 

Most of my practice now is direct. Most patients referred to me are non affording who get free treatment.I have repaid my initial loans for hospital. I have taken loan for my house and repaid that also.

 

Question I still keep on debating in my mind is, if the patients have so much faith in GPs, if GPs have so much control on the patients, are they entitled to share in income which doctors dependent on referrals get by treating patients referred by GPs?

 

I started hospital with initial investment of 20,00,000 in 1994. Same size hospital would cost not less than 1 crore, and gradually small hospitals like mine will loose business to big hospitals which are recognized by insurance companies. That is reality of life.

 

Would cut practice become official in next few years? Or it is already official?