अलिकडेच वृत्तपत्रामधे गरीब रुग्णांवर उपचारास टाळाटाळ. (१५ नोव्हेंबर
२०१४) अशी बातमी वाचायला मिळाली आणि त्या निमित्ताने गेल्या काही
वर्षांमधील या विषयीच्या घडामोडींचा आढावा घेतला. धर्मादाय आयुक्तांकडे
नोदणी केलेल्या रुग्णालयांनी १० टक्के रुग्णांना मोफत तर आणखी १० टक्के
रुग्णांना सवलतीच्या दरात उपचार देणे बॉंबे पब्लिक ट्रस्ट १९५० या
कायद्याने बंधनकारक आहे. ऑगस्ट १९८५ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करताना कलम
४१(अ,अ) अन्वये राज्यशासन आणि धर्मादाय आयुक्तांना या बाबत रुग्णालयांना
मार्गदर्शक सूचना देण्याचे अधिकार देण्यात आले.
सरकारकडून मोफत अथवा सवलतीच्या दराने जमीन आणि आयकरामधे सवलती असे फायदे मिळत असूनही अनेक रुग्णालये हया कायद्याप्रमाणे रुग्णांवर मोफत अथवा सवलतीच्या दरात उपचार करत नाहीत या तक्रारीसाठी एडव्होकेट संजीव पुनळेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात २००४ साली एक जनहितार्थ याचिका दाखल केली होती. या विषयी सखोल अभ्यास करून मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने एका समितीची स्थापना केली. या समितीने महाराष्ट्रातील ३१९ रुग्णालयांना एक प्रश्नपत्रिका पाठवून माहिती मागवली. ही माहिती आणि समितीतील तज्ञ मंडळींची मते नोंदवून अहवाल तयार करण्यात आला.
सरकारकडून स्वस्तात जमीन मिळवताना रुग्णालये १५ टक्के मोफत आणि १५ टक्के सवलतीच्या दरात उपचार करण्याचा करार करतात. जे रुग्ण मोफत अथवा सवलतीच्या दरातील उपचारासाठी अर्ज करतात त्यांच्या उत्पन्नाची शहानिशा करण्याचा अधिकार रुग्णालयांना आहे. अश्या रुग्णांना खाट भाडे, परिचारिकांची सेवा, रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकार्याची सेवा, आणि नेहमी होणार्या तपासण्यांमधेच सवलत द्यायची असून औषधोपचार, तज्ञ वैद्यकीय व्यावसायिकाचा मोबदला आणि विषेश तपासण्या या सवलतीतून वगळण्यात आल्या आहेत. तसेच रुग्णालयाच्या एकूण उत्पन्नाच्या २ टक्के रक्कम गरीब रुग्णांच्या उपचारासाठी वेगळी राखून ठेवणे रुग्णालयांना बंधनकारक असल्याचेही समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. तसेच या पैकी काही रुग्णालये आयकर कलम ३५(१)(२) अन्वये संशोधनासाठी आयकरात सवलत मिळवत असतात पण या रुग्णालयांमधे खरोखरच किती संशोधन घडते ते तपासावे लागेल असेही हा अहवाल नमूद करतो.
या अहवालाविरुध्द रुग्णालयांच्या संघटनेने त्यांचे मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले. प्रथमत: या समितीत रुग्णालयांचा प्रतिनिधी नव्हता, आणि सर्व रुग्णालयांना सरकारने समान सवलती दिल्या नसल्याने सर्व रुग्णालयांना हा नियम लागू करणे योग्य होणार नाही असे रुग्णालयांचे म्हणणे होते. कोणत्या रुग्णाला किती सवलत द्यायची यासाठी सरकारने प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करावी, रुग्णालयाने तज्ञ डॉक्टरांना सेवेचा मोबदला द्यायचा आणि रुग्णाला मोफत उपचार द्यायचे हे रुग्णालयांवर अन्यायकारक आहे, म्हणून डॉक्टरांनीही मोफत उपचार करावेत इत्यादी मुद्दे रुग्णालयांमार्फत उपस्थित करण्यात आले.
आधुनिक उपचारांसाठी रुग्णालयांना प्रचंड प्रमाणात पैसे उभे करावे लागतात त्यामुळे रुग्णालयांना अश्या प्रकारे मोफत अथवा सवलतीच्या दरात उपचार क्ररणे शक्य नाही हा मुद्दा खोडून काढताना फक्त ४ ते ५ टक्के रुग्णांनाच सवलत दिली असल्याची धक्कादायक माहिती समितीच्या अहवालातून पुढे आली. अर्थात कोणती रुग्णालये किती रुग्णांना सवलत देतात याकडे लक्ष ठेवण्याची कोणतीही पद्दत सरकारकडे उपलब्ध नसल्यामुळे हे ४ टक्के रुग्ण खरोखरच गरीब होते का हे सांगणे अवघड असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. २००९ साली न्यायालयाने निकाल देताना धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी केलेल्या सर्व रुग्णालयांनी वार्षिक ५०,००० खाली उत्पन्न्न असलेल्या रुग्णांना मोफत व १,००,००० खाली उत्पन्न असणार्या रुग्णांना ५०% सवलत देणे बंधनकारक असून रुग्णालयांनी वार्षिक उत्पन्नाच्या २% रक्क्म गरीब रुग्णांसाठी राखून ठेवावी आणि या शिवाय इतर दानशूर लोकांकडून मिळालेल्या देणग्या या खात्यात जमा कराव्यात असे नमूद केले आहे.
यानंतर आलेल्या राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या बाबत सुद्धा रुग्णालयांची नाराजी आहे. या योजनेत रुग्णाला उपचार मोफत द्यायचे नसून या योजनेच्या दरपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे रक्कम रुग्णाला हॉस्पिटलमधून सोडल्यापासून आठ दिवसाच्या आत रुग्णालयाला मिळण्याची तरतूद या योजनेत आहे. एखादया आजारासाठी रुग्णालयाच्या सरासरी बिलापेक्षा ही रक्कम १० ते १५ टक्के कमी असून रुग्णालयांनी या योजनेसाठी २५ टक्के जागा राखून ठेवाव्यात अशी सरकारची अपेक्षा आहे. अतीगरीब १०% रुग्णांसाठी मोफत सेवा, गरीब १०% रुग्णांसाठी ५०% सवलतीच्या दरातील सेवा दिल्यानंतर, उरलेल्या ८०% खाटांपैकी २५% राजीव गांधी योजनेसाठी १०% ते १५% सवलत देणे अशक्य असल्याचे रुग्णालयांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे फक्त राजीव गांधी जीवनदायिनी आरोग्य योजनाच चालू ठेऊन सरकारी रुग्णालयातून खाजगी रुग्णालयात रुग्ण पाठवावेत अथवा केंद्रीय सूची तयार करून त्यातून रुग्ण पाठवावेत असे रुग्णालयांचे म्हणणे आहे. परंतू असे केल्याने बॉंबे पब्लिक ट्रस्ट कायदा १९५० ची पायमल्ली होईल असे काही कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. अश्या रीतीने दोन्ही योजनांचे एकत्रिकरण केल्याने रुग्णालयांनी द्यावयाच्या मोफत आणि सवलतीच्या सेवेतील रुग्णांची बिले, सरकारी तिजोरीतून भागवली जातील अशी भिती तज्ञ व्यक्तींकडून व्यक्त होत आहे. असे केल्यास सरकारकडून मिळणार्या सवलतींच्या बाबतीतील रुग्णालयांचे दायित्व निभावले जाणार नाही.
या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसातील काही बातम्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. निराधार रुग्णांना उत्पनाच्या प्रमाणपत्राची सक्ती नको (३० जुलै २०१४) असे सांगताना उपचारानंतर १० दिवसाचे आत प्रमाणपत्र सादर करणे रुग्णावर बंधनकारक आहे असे धर्मादाय आयुक्तांनी सांगीतले. रुग्णाकडून खालील कागदपत्रांची पूर्तता अपेक्षित आहे.
मोफत उपचार : (तीन पैकी एक) १. पिवळी शिधापत्रिका, २. दारिद्र्यरेषेखाली असल्याचा दाखला, ३. ५० हजारपेक्षा कमी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
५०% उपचार मोफत : (दोन पैकी एक) १. केशरी शिधा पत्रिका, २. ५० हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
परंतू असे प्रमाणपत्र रुग्णाने न दिल्यास रुग्णालयाच्या नुकसानीची भरपाई कोण करणार याबाबत कोणतीही तरतूद कायद्यात दिसत नाही.
२०१४ च्या जून जुलै महिन्यात रुबी हॉल संबंधीची याचिका ध्रर्मादाय आयुक्तांसमोर आली. रुबी हॉलच्या वानवडी येथील नवीन रुग्णालयात सामान्य वॉर्डच नसल्यामुळे तेथे मोफत उपचार करता येणार नाहीत असे रुबी हॉल ने सांगीतले. त्याऐवजी रुबी हॉलच्या बंड गार्डन रस्त्यावरील रुग्णालयात १०% खाटा उपलब्ध करण्याची तयारी रुबी हॉलने दाखवली. परंतू ही विनंती धर्मादाय रुग्णालय देखरेख समितीने फेटाळली, आणि वानवडी येथेच मोफत उपचार द्यावेत असे सांगीतले. यावर निकाल देताना धर्मादाय रुग्णालये ही गरिबांसाठी स्थापन केली असून गरीब रुग्णांना मोफत सेवा पुरवणे हा त्यांचा मुख्य उद्देश आहे, परंतू सामान्य वॉर्ड नसल्यास तो उपलब्ध होईपर्यंत व्हीआयपी कक्षात गरीब रुग्णांना सेवा द्यावी असा आदेश धर्मादाय आयुक्तांनी दिला.
अश्या निर्णयांमुळे रुग्णालयांवर अंकुश ठेवणे शक्य होईलही, परंतू मुळात ज्या रुग्णालयात सामान्य वॉर्ड नाही, अश्या रुग्णालयाला धर्मादाय आयुक्तांकडून नोंदणीची परवानगी कशी मिळाली हा खरा प्रश्न आहे.
धर्मादाय आयुक्तांचा रुग्णालयाला दणका (२७ एप्रिल २०१२) बसला आहेच परंतू गरीब रुग्णांवरील उपचारांची मर्यादा किती? (२४ मार्च २०१२) हाच खरा प्रश्न आहे.
१) सर्व खाटांच्या १०% का प्रत्येक विभागातील खाटांच्या १०% (सामान्य वॉर्ड विरुध्द अतिदक्षता विभाग)
२) एखाद्या विभागातील १०% खाटा न भरल्यास रुग्णालयाने काय करायचे? (डेंग्यूचे रुग्ण विरुध्द हृदयरोगाचे रुग्ण)
३) १०% खाटांचा हिशोब कधी जुळवायचा आहे (दररोज, आठवड्याला, महिन्याला का वर्षाला?) ह्या माहितीवर लक्ष कोण ठेवणार?
४) रुग्णालयांमधे जागा नाही अशी परिस्थिती असताना अती गरीबांसाठी १०% जागा रिकाम्या ठेवण्यासाठी सवलतीस अपात्र रुग्णांना उपचार नाकारले तर चालेल काय? तसेच एखाद्या महिन्यात जास्त गरीब रुग्णांवर उपचार केल्यास पुढील महिन्यात कमी गरीबांवर उपचार केले तर चालेल काय?
५) ही माहिती सरकारला रोजच्या रोज कळवण्याची काय यंत्रणा आहे?
६) कोणत्या रुग्णालयात किती मोफत खाटा आणि किती सवलतीच्या दरातील खाटा उपलव्ध आहेत हे रुग्णांना आणि रुग्ण पाठवणार्या डॉक्टरांना कसे समजणार? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात, आणि त्यांच्या उत्तरासाठी सरकारकडे कोणतीही यंत्रणा नाही.
अशी यंत्रणा निर्माण करताना माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून राज्यातील प्रत्येक रुग्णालयात कोणत्या विभागात किती खाटा आहेत याची नोंद करता येईल. रोजच्या रोज रुग्ण दाखल करताना तो मोफत/ सवलत अथवा विनासवलत यापैकी कोणत्या प्रकारात मोडतो ते नमूद केल्यास खालील गोष्टींची माहिती उपलब्ध होईल.
१) रुग्णालयांचे नाव, पत्ता, आणि संपर्कासाठी फोन क्रमांक
२) एकूण रुग्ण संख्या आणि मोकळ्या खाटांची संख्या
३) विभागवार खाटांची संख्या आणि मोफत /सवलतीच्या खाटांची संख्या
४) उपलब्ध मोफत / सवलतीच्या खाटांची संख्या.
माहितीच्या मायाजालावर एका बटणाच्या क्लिकवर एवढी सर्व माहिती उपलब्ध होईल आणि कोणत्या रुग्णालयाने किती रुग्णांना मोफत / सवलतीत उपचार दिले याची आकडेवारी सरकारला आणि धर्मादाय आयुक्तांना कळेल. डिजिटल इंडियामधे असा प्रकल्प राष्ट्रीय पातळीवर राबवून गोर गरीब जनतेचा फायदा नक्कीच होईल.
राहिला प्रश्न ताज्या बातमीचा..!! गरीब रुग्णांवर उपचारास टाळाटाळ अश्या सनसनाटी मथळ्याच्या या बातमीत धर्मादाय आयुक्तांनी डॉक्टरांना नोटीस बजावल्याचे म्हटले आहे. प्रथमत: धर्मादाय आयुक्तांकडे रुग्णालयांची नोंद असते आणि अश्या नोंदणीचा आर्थिक फायदा रुग्णालयांना मिळत असल्याने रुग्णालयांनी सवलत देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. तेथे उपचार करणार्या डॉक्टरवर कदाचित उपचार योग्य पध्दतीने केले नसल्याचा अथवा निष्काळजीपणाबद्दल खटला लावता येईल. पण रुग्णालयाने सवलतीच्या दरात उपचार करायचे की मोफत उपचार करायचे याबाबत डॉक्टरांविरुध्द तक्रार कशी करता येईल? अशा तक्रारीवर धर्मादाय आयुक्त नोटीस कोणत्या नियमाखाली बजावतात आणि डॉक्टरांना पाचारण करून कोणत्या कायद्याखाली दोषी ठरवू शकतात याची माहिती सर्व डॉक्टरांना करून देणे गरजेचे आहे. आय एम ए च्या पुणे शाखेने यासंबंधी एखादे चर्चासत्र आयोजित करून धर्मादाय आयुक्तांना या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून बोलवावे आणि सनसनाटी बातम्या देणार्या वर्तमान पत्रांना निमंत्रण द्यावे म्हणजे रुग्णांवर उपचार करणार्या डॉक्टरांची बाजू समाजासमोर येईल. आपल्या मतदार संघात आपला वट दिसावा म्हणून रुग्णालयात काम करणार्या डॉक्टरांवर दादागिरी करणार्या नेत्यांमुळे आधीच वैद्यकीय व्यावसायिक त्रस्त झाले आहेत. त्यात आता धर्मादाय आयुक्तांची आणि वृत्तपत्रांची भर पडली आहे..!!
सरकारकडून मोफत अथवा सवलतीच्या दराने जमीन आणि आयकरामधे सवलती असे फायदे मिळत असूनही अनेक रुग्णालये हया कायद्याप्रमाणे रुग्णांवर मोफत अथवा सवलतीच्या दरात उपचार करत नाहीत या तक्रारीसाठी एडव्होकेट संजीव पुनळेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात २००४ साली एक जनहितार्थ याचिका दाखल केली होती. या विषयी सखोल अभ्यास करून मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने एका समितीची स्थापना केली. या समितीने महाराष्ट्रातील ३१९ रुग्णालयांना एक प्रश्नपत्रिका पाठवून माहिती मागवली. ही माहिती आणि समितीतील तज्ञ मंडळींची मते नोंदवून अहवाल तयार करण्यात आला.
सरकारकडून स्वस्तात जमीन मिळवताना रुग्णालये १५ टक्के मोफत आणि १५ टक्के सवलतीच्या दरात उपचार करण्याचा करार करतात. जे रुग्ण मोफत अथवा सवलतीच्या दरातील उपचारासाठी अर्ज करतात त्यांच्या उत्पन्नाची शहानिशा करण्याचा अधिकार रुग्णालयांना आहे. अश्या रुग्णांना खाट भाडे, परिचारिकांची सेवा, रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकार्याची सेवा, आणि नेहमी होणार्या तपासण्यांमधेच सवलत द्यायची असून औषधोपचार, तज्ञ वैद्यकीय व्यावसायिकाचा मोबदला आणि विषेश तपासण्या या सवलतीतून वगळण्यात आल्या आहेत. तसेच रुग्णालयाच्या एकूण उत्पन्नाच्या २ टक्के रक्कम गरीब रुग्णांच्या उपचारासाठी वेगळी राखून ठेवणे रुग्णालयांना बंधनकारक असल्याचेही समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. तसेच या पैकी काही रुग्णालये आयकर कलम ३५(१)(२) अन्वये संशोधनासाठी आयकरात सवलत मिळवत असतात पण या रुग्णालयांमधे खरोखरच किती संशोधन घडते ते तपासावे लागेल असेही हा अहवाल नमूद करतो.
या अहवालाविरुध्द रुग्णालयांच्या संघटनेने त्यांचे मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले. प्रथमत: या समितीत रुग्णालयांचा प्रतिनिधी नव्हता, आणि सर्व रुग्णालयांना सरकारने समान सवलती दिल्या नसल्याने सर्व रुग्णालयांना हा नियम लागू करणे योग्य होणार नाही असे रुग्णालयांचे म्हणणे होते. कोणत्या रुग्णाला किती सवलत द्यायची यासाठी सरकारने प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करावी, रुग्णालयाने तज्ञ डॉक्टरांना सेवेचा मोबदला द्यायचा आणि रुग्णाला मोफत उपचार द्यायचे हे रुग्णालयांवर अन्यायकारक आहे, म्हणून डॉक्टरांनीही मोफत उपचार करावेत इत्यादी मुद्दे रुग्णालयांमार्फत उपस्थित करण्यात आले.
आधुनिक उपचारांसाठी रुग्णालयांना प्रचंड प्रमाणात पैसे उभे करावे लागतात त्यामुळे रुग्णालयांना अश्या प्रकारे मोफत अथवा सवलतीच्या दरात उपचार क्ररणे शक्य नाही हा मुद्दा खोडून काढताना फक्त ४ ते ५ टक्के रुग्णांनाच सवलत दिली असल्याची धक्कादायक माहिती समितीच्या अहवालातून पुढे आली. अर्थात कोणती रुग्णालये किती रुग्णांना सवलत देतात याकडे लक्ष ठेवण्याची कोणतीही पद्दत सरकारकडे उपलब्ध नसल्यामुळे हे ४ टक्के रुग्ण खरोखरच गरीब होते का हे सांगणे अवघड असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. २००९ साली न्यायालयाने निकाल देताना धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी केलेल्या सर्व रुग्णालयांनी वार्षिक ५०,००० खाली उत्पन्न्न असलेल्या रुग्णांना मोफत व १,००,००० खाली उत्पन्न असणार्या रुग्णांना ५०% सवलत देणे बंधनकारक असून रुग्णालयांनी वार्षिक उत्पन्नाच्या २% रक्क्म गरीब रुग्णांसाठी राखून ठेवावी आणि या शिवाय इतर दानशूर लोकांकडून मिळालेल्या देणग्या या खात्यात जमा कराव्यात असे नमूद केले आहे.
यानंतर आलेल्या राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या बाबत सुद्धा रुग्णालयांची नाराजी आहे. या योजनेत रुग्णाला उपचार मोफत द्यायचे नसून या योजनेच्या दरपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे रक्कम रुग्णाला हॉस्पिटलमधून सोडल्यापासून आठ दिवसाच्या आत रुग्णालयाला मिळण्याची तरतूद या योजनेत आहे. एखादया आजारासाठी रुग्णालयाच्या सरासरी बिलापेक्षा ही रक्कम १० ते १५ टक्के कमी असून रुग्णालयांनी या योजनेसाठी २५ टक्के जागा राखून ठेवाव्यात अशी सरकारची अपेक्षा आहे. अतीगरीब १०% रुग्णांसाठी मोफत सेवा, गरीब १०% रुग्णांसाठी ५०% सवलतीच्या दरातील सेवा दिल्यानंतर, उरलेल्या ८०% खाटांपैकी २५% राजीव गांधी योजनेसाठी १०% ते १५% सवलत देणे अशक्य असल्याचे रुग्णालयांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे फक्त राजीव गांधी जीवनदायिनी आरोग्य योजनाच चालू ठेऊन सरकारी रुग्णालयातून खाजगी रुग्णालयात रुग्ण पाठवावेत अथवा केंद्रीय सूची तयार करून त्यातून रुग्ण पाठवावेत असे रुग्णालयांचे म्हणणे आहे. परंतू असे केल्याने बॉंबे पब्लिक ट्रस्ट कायदा १९५० ची पायमल्ली होईल असे काही कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. अश्या रीतीने दोन्ही योजनांचे एकत्रिकरण केल्याने रुग्णालयांनी द्यावयाच्या मोफत आणि सवलतीच्या सेवेतील रुग्णांची बिले, सरकारी तिजोरीतून भागवली जातील अशी भिती तज्ञ व्यक्तींकडून व्यक्त होत आहे. असे केल्यास सरकारकडून मिळणार्या सवलतींच्या बाबतीतील रुग्णालयांचे दायित्व निभावले जाणार नाही.
या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसातील काही बातम्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. निराधार रुग्णांना उत्पनाच्या प्रमाणपत्राची सक्ती नको (३० जुलै २०१४) असे सांगताना उपचारानंतर १० दिवसाचे आत प्रमाणपत्र सादर करणे रुग्णावर बंधनकारक आहे असे धर्मादाय आयुक्तांनी सांगीतले. रुग्णाकडून खालील कागदपत्रांची पूर्तता अपेक्षित आहे.
मोफत उपचार : (तीन पैकी एक) १. पिवळी शिधापत्रिका, २. दारिद्र्यरेषेखाली असल्याचा दाखला, ३. ५० हजारपेक्षा कमी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
५०% उपचार मोफत : (दोन पैकी एक) १. केशरी शिधा पत्रिका, २. ५० हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
परंतू असे प्रमाणपत्र रुग्णाने न दिल्यास रुग्णालयाच्या नुकसानीची भरपाई कोण करणार याबाबत कोणतीही तरतूद कायद्यात दिसत नाही.
२०१४ च्या जून जुलै महिन्यात रुबी हॉल संबंधीची याचिका ध्रर्मादाय आयुक्तांसमोर आली. रुबी हॉलच्या वानवडी येथील नवीन रुग्णालयात सामान्य वॉर्डच नसल्यामुळे तेथे मोफत उपचार करता येणार नाहीत असे रुबी हॉल ने सांगीतले. त्याऐवजी रुबी हॉलच्या बंड गार्डन रस्त्यावरील रुग्णालयात १०% खाटा उपलब्ध करण्याची तयारी रुबी हॉलने दाखवली. परंतू ही विनंती धर्मादाय रुग्णालय देखरेख समितीने फेटाळली, आणि वानवडी येथेच मोफत उपचार द्यावेत असे सांगीतले. यावर निकाल देताना धर्मादाय रुग्णालये ही गरिबांसाठी स्थापन केली असून गरीब रुग्णांना मोफत सेवा पुरवणे हा त्यांचा मुख्य उद्देश आहे, परंतू सामान्य वॉर्ड नसल्यास तो उपलब्ध होईपर्यंत व्हीआयपी कक्षात गरीब रुग्णांना सेवा द्यावी असा आदेश धर्मादाय आयुक्तांनी दिला.
अश्या निर्णयांमुळे रुग्णालयांवर अंकुश ठेवणे शक्य होईलही, परंतू मुळात ज्या रुग्णालयात सामान्य वॉर्ड नाही, अश्या रुग्णालयाला धर्मादाय आयुक्तांकडून नोंदणीची परवानगी कशी मिळाली हा खरा प्रश्न आहे.
धर्मादाय आयुक्तांचा रुग्णालयाला दणका (२७ एप्रिल २०१२) बसला आहेच परंतू गरीब रुग्णांवरील उपचारांची मर्यादा किती? (२४ मार्च २०१२) हाच खरा प्रश्न आहे.
१) सर्व खाटांच्या १०% का प्रत्येक विभागातील खाटांच्या १०% (सामान्य वॉर्ड विरुध्द अतिदक्षता विभाग)
२) एखाद्या विभागातील १०% खाटा न भरल्यास रुग्णालयाने काय करायचे? (डेंग्यूचे रुग्ण विरुध्द हृदयरोगाचे रुग्ण)
३) १०% खाटांचा हिशोब कधी जुळवायचा आहे (दररोज, आठवड्याला, महिन्याला का वर्षाला?) ह्या माहितीवर लक्ष कोण ठेवणार?
४) रुग्णालयांमधे जागा नाही अशी परिस्थिती असताना अती गरीबांसाठी १०% जागा रिकाम्या ठेवण्यासाठी सवलतीस अपात्र रुग्णांना उपचार नाकारले तर चालेल काय? तसेच एखाद्या महिन्यात जास्त गरीब रुग्णांवर उपचार केल्यास पुढील महिन्यात कमी गरीबांवर उपचार केले तर चालेल काय?
५) ही माहिती सरकारला रोजच्या रोज कळवण्याची काय यंत्रणा आहे?
६) कोणत्या रुग्णालयात किती मोफत खाटा आणि किती सवलतीच्या दरातील खाटा उपलव्ध आहेत हे रुग्णांना आणि रुग्ण पाठवणार्या डॉक्टरांना कसे समजणार? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात, आणि त्यांच्या उत्तरासाठी सरकारकडे कोणतीही यंत्रणा नाही.
अशी यंत्रणा निर्माण करताना माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून राज्यातील प्रत्येक रुग्णालयात कोणत्या विभागात किती खाटा आहेत याची नोंद करता येईल. रोजच्या रोज रुग्ण दाखल करताना तो मोफत/ सवलत अथवा विनासवलत यापैकी कोणत्या प्रकारात मोडतो ते नमूद केल्यास खालील गोष्टींची माहिती उपलब्ध होईल.
१) रुग्णालयांचे नाव, पत्ता, आणि संपर्कासाठी फोन क्रमांक
२) एकूण रुग्ण संख्या आणि मोकळ्या खाटांची संख्या
३) विभागवार खाटांची संख्या आणि मोफत /सवलतीच्या खाटांची संख्या
४) उपलब्ध मोफत / सवलतीच्या खाटांची संख्या.
माहितीच्या मायाजालावर एका बटणाच्या क्लिकवर एवढी सर्व माहिती उपलब्ध होईल आणि कोणत्या रुग्णालयाने किती रुग्णांना मोफत / सवलतीत उपचार दिले याची आकडेवारी सरकारला आणि धर्मादाय आयुक्तांना कळेल. डिजिटल इंडियामधे असा प्रकल्प राष्ट्रीय पातळीवर राबवून गोर गरीब जनतेचा फायदा नक्कीच होईल.
राहिला प्रश्न ताज्या बातमीचा..!! गरीब रुग्णांवर उपचारास टाळाटाळ अश्या सनसनाटी मथळ्याच्या या बातमीत धर्मादाय आयुक्तांनी डॉक्टरांना नोटीस बजावल्याचे म्हटले आहे. प्रथमत: धर्मादाय आयुक्तांकडे रुग्णालयांची नोंद असते आणि अश्या नोंदणीचा आर्थिक फायदा रुग्णालयांना मिळत असल्याने रुग्णालयांनी सवलत देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. तेथे उपचार करणार्या डॉक्टरवर कदाचित उपचार योग्य पध्दतीने केले नसल्याचा अथवा निष्काळजीपणाबद्दल खटला लावता येईल. पण रुग्णालयाने सवलतीच्या दरात उपचार करायचे की मोफत उपचार करायचे याबाबत डॉक्टरांविरुध्द तक्रार कशी करता येईल? अशा तक्रारीवर धर्मादाय आयुक्त नोटीस कोणत्या नियमाखाली बजावतात आणि डॉक्टरांना पाचारण करून कोणत्या कायद्याखाली दोषी ठरवू शकतात याची माहिती सर्व डॉक्टरांना करून देणे गरजेचे आहे. आय एम ए च्या पुणे शाखेने यासंबंधी एखादे चर्चासत्र आयोजित करून धर्मादाय आयुक्तांना या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून बोलवावे आणि सनसनाटी बातम्या देणार्या वर्तमान पत्रांना निमंत्रण द्यावे म्हणजे रुग्णांवर उपचार करणार्या डॉक्टरांची बाजू समाजासमोर येईल. आपल्या मतदार संघात आपला वट दिसावा म्हणून रुग्णालयात काम करणार्या डॉक्टरांवर दादागिरी करणार्या नेत्यांमुळे आधीच वैद्यकीय व्यावसायिक त्रस्त झाले आहेत. त्यात आता धर्मादाय आयुक्तांची आणि वृत्तपत्रांची भर पडली आहे..!!
No comments:
Post a Comment