सध्या वैद्यकीय क्षेत्राबद्दल वर्तमान पत्रातून दररोज बातम्या येत आहेत आणि त्या बातम्यांचा सूर समाजातील अनेक घटक विरुध्द डॉक्टर / हॉस्पिटल असाच आहे.
१. रुग्ण विरुध्द डॉक्टर : डॉक्टर पेशंट नात्यात डॉक्टर कडे जास्त माहिती असल्यामुळे हे नाते समरूप नाही, तातडीच्या उपचारांच्या वेळी ख्रर्चा संबंधी चर्चा करणे शक्य होत नाही, आणि रुग्ण अडलेला असतो त्याचा गैरफायदा डॉक्टर घेतात अश्या अनेक आरोपांमुळे रुग्णांचा वैद्यकीय व्यावसायिकांवरचा विश्वास उडत चाललेला आहे. त्यामुळेच ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली वैद्यकीय व्यवसाय आणण्यासाठी दहा वर्षांपूर्वी मोठी चळवळ झाली. प्रत्यक्षात १०० दाव्यांपैकी फक्त ५ दावे रुग्णाच्या बाजूने लागतात. आपल्याविरुध्द रुग्णाने खटला लावल्यास आपली बाजू भक्कम असावी यासाठी डॉक्टरांनी स्वत:च्या अनुमानाप्रमाणे उपचार करण्याऐवजी आजार सिध्द करण्यासाठी निरनिराळ्या चाचण्यांच्या आधारे उपचार करण्यास सुरुवात केली. वैद्यकीय उपचारांचा खर्च अफाट वाढला आणि रुग्णांचा रोष त्याच प्रमाणात वाढून आता त्यांची मजल डॉक्टरांना मारहाण करण्यापर्यंत गेलेली आहे. आपण पैसे खर्च केल्यावर आजार लवकर बरा व्हायलाच हवा ही अपेक्षा असल्यामुळे रुग्ण फॅमिली डॉक्टरांकडून तज्ञांकडे धाव घेत आहेत आणि आपला ख्रर्च अजूनच वाढवत आहेत असे चित्र बघायला मिळते.
२. सरकार विरुध्द डॉक्टर : डॉक्टर मंडळी नागरिकांची म्हणजेच आपल्या मतदारांची गळचेपी करत आहेत, त्यामुळे डॉक्टरांविरुद्ध जास्तीत जास्त कडक कायदे कसे करता येतील याचा विचार त्या त्या वेळचे सरकार करत आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली वैद्यकीय व्यवसाय आणून फारसा फायदा झालेला नाही, हे उघड असल्यामुळे आता वैद्यकीय व्यवसायिक संस्थांवर अंकुश ठेवण्यासाठी एक कायदा येऊ पहात आहे. त्यातील तरतुदी खूपच जाचक असल्यामुळे डॉक्टरांच्या संघटनांचा त्याला कडाडून विरोध आहे तर रुग्णांच्या संघटनांचा त्याला पाठिंबा आहे. एकंदरीत तरतूदींचा विचार केल्यास या कायद्यामुळे वैद्यकीय खर्चात अजून वाढ होईल असे दिसते. उदा २० वर्षांपूर्वी एका खाटेमागे १५० स्क्वेअरफूट जागा असावी असा नियम होता, म्हणजेच १८०० स्क्वेअर फुटांमधे १२ खाटा. आता एका खाटेमागे ३०० स्क्वेअर फूट जागा असावी असा कायदा आल्यास त्या हॉस्पिटल मधे फक्त ६ खाटा ठेवता येतील. महापालिकेचा कर, घसारा, वीज भाडे इत्यादी तसेच राहिल्यास खाट भाडे अर्थात वाढेल. तसेच १२ रुग्णांकडून मिळणारे पैसे ६ रुग्णांकडून मिळवावे लागणार असल्याने डॉक्टरांची फी सुध्दा वाढणारच. त्यामुळे डॉक्टर पेशंट नात्यातली तेढ कमी होण्याऐवजी वाढेल. कायद्यामधे वैद्यकीय उपचारांसाठी मार्गदर्शक तत्वे करावीत असा उल्लेख आहे, आणि तशी तत्वे करता येतीलही. परंतू तश्या तत्वांप्रमाणे उपचार करताना रुग्ण दगावल्यास डॉक्टरला कायद्याचे संरक्षण मिळणार काय याबद्दल खुलासा होणे गरजेचे आहे, कारण सर्व रुग्ण हे पुस्तकात दिलेल्या आजाराच्या माहितीप्रमाणे उपचारांना प्रतिसाद देतील असे नाही, आणि डॉक्टरला त्याचे तारतम्य वापरण्याची मुभा या मार्गदर्शक तत्वांमुळे मिळणार नाही अशी भिती वाटते.
३. डॉक्टर विरुध्द विमा कंपन्या : निरनिराळ्या शस्त्रक्रियांसाठी पुणे शहरातील रुग्णालयांना नवी मुंबई आणि बंगलोर च्या तुलनेत खूप कमी दर दिल्यामुळे पुण्यातील रुग्णालये विमा कंपन्यांच्या विरोधात एकजुटीने उभी राहिली आहेत. उदाहरणार्थ सिझेरियन साठी पुण्यातील एका रुग्णालयाला ११५००, दुसर्याला १४५०० तर तिसर्याला २१००० असे दर मान्य केले आहेत. या फरकासाठी कोणतेही कारण न देताना विमा कंपन्यांनी नवी मुंबईतील रुग्णालयाला ३७४०० तर बंगलोरमधील एका रुग्णालयाला ४३००० तर दुसर्या रुग्णालयाला ५३५०० असे दर ठरवले आहेत. थोडक्यात पुण्यातील डॉक्टर पुडीच्या दोर्याने टाके घालतात तर बंगलोरमधील डॉक्टर नायलॉन वापरतात असा विमा कंपन्यांचा समज आहे. या अन्याया विरुध्द नागरिकांच्या संघटना रुग्णालयांच्या बाजूने उभ्या न राहता, डॉक्टरांनी विमा कंपन्यांबरोबर वाटाघाटी कराव्यात पण रुग्णांना सेवा पुरवावी असा आग्रह धरत आहेत, पण विमा कंपन्यांविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली खटला का दाखल करत नाहीत ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे.
४. सार्वजनिक आरोग्य विभाग विरुध्द डॉक्टर : डॉक्टरांकडून सहकार्य मिळत नाही अशी सतत तक्रार करणार्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे काही अधिकारी प्रत्यक्षात निरनिराळ्या प्रकारे डॉक्टरांना त्रास देण्यात धन्यता मानतात. रुग्णालयाला परवानगी देण्यापासून ते नूतनीकरणा पर्यंत प्रत्येक वर्षी त्रास सहन करावा लागतो. त्याच प्रमाणे वैद्यकीय कचर्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी दर वर्षी जास्त रकमेची मागणी केली जाते. पल्स पोलिओसारख्या जनहिताच्या मोहिमांमधे डॉक्टरानी सहभागी व्हायलाच हवे, पण लस मिळवण्यासाठी फेर्या मारायला लागू नयेत अशी डॉक्टरांची रास्त अपेक्षा आहे. तसेच प्रत्येक महिन्याचे निरनिराळे अहवाल २५ तारखेला मागितले जातात कारण महानगरपालिकेच्या कर्मचार्यांना पुढील महिन्याच्या ५ तारखेच्या आत ते राज्यसरकारला पाठवायचे असतात. २५ तारीख ते महिना अखेर येणार्या रुग्णांची नोंद तर करावीच लागते, त्यामुळे अधून मधून होणार्या निरिक्षक तपासण्यांमधे तफावत आढळते आणि रुग्णालयावर ताशेरे झोडले जातात, याचाही विचार व्हायला हवा.
वरील सर्व बाबींचा विचार केल्यास एकेकाळी देवासारखे वाटणारे डॉक्टर्स आता दानवापेक्षाही नीच असल्याचा देखावा तयार झाला आहे. असा भ्रम असला तरीही ८०% जनता खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांकडेच उपचार घेत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्याला बरे करणार्या, अगदी विश्वासाच्या, कुटुंबतीलच एक वाटणार्या डॉक्टरांकडे पूर्वी जाणारे लोक आता मनात धास्ती ठेऊन वैद्यकीय व्यावसायिकांकडे पहात आहेत; आणि घरातील सर्वांची प्रेमाने चौकशी करणारे डॉक्टर समोरच्या रुग्णाच्या एखाद्या अवयवावर उपचार करताना त्याने खटला लावल्यास आपली बाजू लंगडी पडणार नाही याची काळजी घेत आहेत. त्यामुळे फक्त २०% जनतेला सेवा पुरवणार्अया सामाजिक आरोग्य विभागाने, सरकारने, रुग्णांनी आणि जनतेने सर्व परिस्थितीचा वेगळ्या प्रकारे विचार करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. एके काळी अतिहुषार विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय शिक्षण फक्त सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधेच उपलब्ध होते. ३० वर्षांपूर्वी वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी खाजगी महाविद्यालयांना विरोध करण्यासाठी संप केल्याचे अनेकांना स्मरत असेल. आता वैद्यकीय शिक्षण ज्याच्याकडे पैसा असेल त्याला उपलब्ध झाले आहे, हा सुध्दा परिस्थितीतील फार मोठा बदल आहे.या सर्व परिस्थितीच्या केंद्रस्थानी डॉक्टरला ठेऊन वाद वाढवण्यापेक्षा सामाजिक आरोग्य विभागास केंद्रस्थानी ठेऊन काही तोडगा काढता येईल का याचा विचार व्हायला हवा.
१. सरकार आणि सामाजिक आरोग्य विभाग : राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त १% रक्कम आरोग्यावर खर्च करणार्या सरकारने इतर देशांप्रमाणे ६% नाही तरी ३% खर्च केल्यास सामाजिक आरोग्य सेवा खूप सुधारेल. निधी अभावी रुग्णालये आहेत पण डॉक्टर नाहीत, ही परिस्थिती बदलून; सुसज्ज रुग्णालयांमधे पूर्णवेळ पगारी डॉक्टर नोकरीला ठेवल्यास, पैशासाठी रुग्णांना लुबाडण्याचे आरोप कमी होतील. तसेच सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवून, खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये बंद करावीत; म्हणजे शिक्षणात घातलेले पैसे वसूल करण्यासाठी होणारी डॉक्टरांची धडपड कमी होईल. महानगरपालिकेची रुग्णालये खाजगी व्यावसायिकांना चालवायला देण्याची गरज पडणार नाही, आणि जनतेला मोफत नाही तरी सरकारी दरांप्रमाणे आरोग्य सेवा मिळेल.
२. रुग्ण आणि सामाजिक आरोग्य विभाग : रुग्णांनी प्रथम सामाजिक आरोग्य विभागाच्या दवाखान्यांमधे अथवा रुग्णालयांमधे उपचार घेऊन बघावेत, म्हणजे स्वत:चे रुग्णालय काढून वैद्यकीय व्यवसाय करणार्या डॉक्टरांवरील रोष थोडा कमी होईल. रुग्णांनी हे ध्यानात घेतले पाहिजे की अक्षम सरकारी व्यवस्थेमुळे आणि अकार्यक्षम अधिकार्यांमुळे त्यांना खाजगी रुग्णालयात जाणे भाग पडत आहे. त्यामधे वैद्यकीय व्यावसायिकांची काहीही चूक नाही. सरकारी रुग्णालयात काम करणार्या डॉक्टरला ग्राहक संरक्षण कायदा लागू नाही, त्यामुळे नसबंदीच्या शिबिरात १८ बायका मेल्या, तरी त्याला बदलीपेक्षा जास्त शिक्षा होऊ शकत नाही. सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरला महिन्याला सरकारी दराने पगार मिळतो, तरी तो त्याच्या १० ते ६ अश्या नेमून दिलेल्या वेळेत कामचुकारपणा करतो. वैद्यकीय व्यावसायिक २४ तास त्याच्या रुग्णांना बांधील असतो. सरकारी डॉक्टरवर रुग्णालयासाठी घेतलेल्या कर्जाचा बोजा नसतो तर वैद्यकीय व्यावसायिकाला कोणतीही बॅंक व्याजातून सूट देत नाही. त्यामुळे अपघातात जखमी झालेल्या रुग्णाचे एखाद्या खाजगी रुग्णालयात निधन झाल्यास, दगड मारून हॉस्पिटलच्या काचा फोडण्यापूर्वी शांत डोक्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
३. वैद्यकीय व्यावसायिक आणि सामाजिक आरोग्य व्रिभाग : सोनोग्राफी रिपोर्ट ऑनलाईन भरायचे आणि शिवाय कागदी फॉर्म भरून त्यावर रुग्णाच्या आणि डॉक्टरांच्या सह्या घ्यायच्या असे दुहेरी काम करायला लावून सामाजिक आरोग्य विभाग कागदाचा आणि वेळेचा अपव्यय करीत आहे. तसेच जन्मापासून ते लसीकरणा पर्यंत आणि कुटुंबनियोजनापासून ते गर्भपातापर्यंत सर्व मासिक रिपोर्ट ऑनलाईन केल्यास डॉक्टरांची कारकुनी कमी होईल आणि सामाजिक आरोग्य विभागाचे अहवाल सरकार पर्यंत वेळेत पोचतील. स्वाईन फ्ल्यू अथव डेंग्यूच्या साथीच्या वेळी खाजगी रुग्णालयेच उपयोगी पडतात याचे भान सामाजिक आरोग्य विभागाने ठेवणे गरजेचे आहे. त्याच प्रमाणे लसींचा पुरवठा आणि डासांविरुध्द औषध फवारणी, पाण्याचे शुध्दीकरण आणि मैलापाण्याची व्यवस्था अशी वैद्यकीय व्यावसायिक करू शकत नसलेली पण महत्वाची कामे सामाजिक आरोग्य विभाग करत असल्यामुळे वैद्यकीय व्यावसायिकांकडे येणार्या रुग्णांची माहिती रोजच्या रोज महानगरपालिकेकडे पोचवण्याची जबाबदारी वैद्यकीय व्यावसायिकांची आहे. त्यासाठी महानगरपालिकेनेही एखादे संकेतस्थळ तयार करणे आवश्यक आहे, ज्यायोगे साथीच्या आजारांची साथ पसरण्या पूर्वीच काही उपाययोजना करता येतील. महानगरपालिकेच्या दावखान्यात मोफत काम करण्याची तयारी दाखवणार्या वैद्यकीय व्यावसायिकांना, सामाजिक हित जपण्याचा दावा करणार्या संस्थांनी केलेला विरोध मोडून काढून अश्या प्रकारे तज्ञांची सेवा रुग्णांपर्यंत पोचवणे सरकारला शक्य आहे.
४. विमा आणि सामाजिक आरोग्य विभाग : अ) फक्त ५ ते १० टक्के नागरिक आपला वैद्यकीय विमा काढतात. ब) २०% नागरिक सरकारी रुग्णालयांमधे उपचार घेतात. क) उर्वरित ७०% नागरिकांपैकी काहींना सी. जी. एच. एस, ई. एस. आय. एस अश्या योजनांचा लाभ मिळतो. काही कंपन्यांमधे काम करणार्या कर्मचार्यांना उपचाराच्या खर्चाचा परतावा मिळतो. ड) ज्या रुग्णालयांनी सवलतीच्या दरात सरकारकडून जमिनी मिळवलेल्या आहेत किंवा कर कमी करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी केलेली आहे त्या रुग्णालयांना १०% रुग्णांना मोफत उपचार देणे बंधनकारक आहे तर अजून १०% रुग्णांना ५०% सवलत देणे आवश्यक आहे. हा एक प्रकारे सरकारने दिलेला आरोग्य विमाच आहे जो फक्त गरीब अथवा अतीगरीब रुग्णांसाठी उपलब्ध आहे. ई) साधारणपणे ५०% (मध्यमवर्गीय) जनतेला स्वता:च्या खर्चाने उपचार घ्यावे लागतात. त्यांना विम्याच हप्ता परवडत नाही किंवा विम्याबद्दल माहिती नसते. यासाठी सरकारच्या विचाराधीन सामाजिक आरोग्य विम्यासारख्या योजना आहेत. त्या अजूनही कागदावरच असल्याने त्यासंबंधी काहीतरी कार्यवाही व्हायला हवी. अर्थात यासाठी सरकारने वैद्यकीय उपचारांचे दर नियंत्रण करणारी समिती स्थापन करायला हवी. वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या सहकार्याने हे दरपत्रक तयार करावे लागतील. त्यांचे नुकसान करणारे दरपत्रक तयार झाल्यास ते रुग्णांच्याही हिताचे होणार नाही. यामधे शहराच्या प्रकाराबरोबरच त्या शहरातील रुग्णालयाचे स्थान, डॉक्टरांचा अनुभव, रुग्णाच्या आजाराविषयी गुंतागुंती (उदा डायबेटीस, ब्लडप्रेशर, एनिमिया) अश्या अनेक बाबींचा विचार करून कोष्टक बनवावे लागेल. त्याप्रमाणे रुग्णालयांना मोबदला मिळायला हवा. असे झाल्यास विमा कंपन्यांची गरजच राहणार नाही, अथवा ही योजना राबवण्यासाठी त्यांच्या यंत्रणांचा वापर करता येईल. परदेशी विमा कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी निमंत्रण देण्यापूर्वी सरकारने या संबंधी ठोस पावले उचलायला हवीत...!!
१. रुग्ण विरुध्द डॉक्टर : डॉक्टर पेशंट नात्यात डॉक्टर कडे जास्त माहिती असल्यामुळे हे नाते समरूप नाही, तातडीच्या उपचारांच्या वेळी ख्रर्चा संबंधी चर्चा करणे शक्य होत नाही, आणि रुग्ण अडलेला असतो त्याचा गैरफायदा डॉक्टर घेतात अश्या अनेक आरोपांमुळे रुग्णांचा वैद्यकीय व्यावसायिकांवरचा विश्वास उडत चाललेला आहे. त्यामुळेच ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली वैद्यकीय व्यवसाय आणण्यासाठी दहा वर्षांपूर्वी मोठी चळवळ झाली. प्रत्यक्षात १०० दाव्यांपैकी फक्त ५ दावे रुग्णाच्या बाजूने लागतात. आपल्याविरुध्द रुग्णाने खटला लावल्यास आपली बाजू भक्कम असावी यासाठी डॉक्टरांनी स्वत:च्या अनुमानाप्रमाणे उपचार करण्याऐवजी आजार सिध्द करण्यासाठी निरनिराळ्या चाचण्यांच्या आधारे उपचार करण्यास सुरुवात केली. वैद्यकीय उपचारांचा खर्च अफाट वाढला आणि रुग्णांचा रोष त्याच प्रमाणात वाढून आता त्यांची मजल डॉक्टरांना मारहाण करण्यापर्यंत गेलेली आहे. आपण पैसे खर्च केल्यावर आजार लवकर बरा व्हायलाच हवा ही अपेक्षा असल्यामुळे रुग्ण फॅमिली डॉक्टरांकडून तज्ञांकडे धाव घेत आहेत आणि आपला ख्रर्च अजूनच वाढवत आहेत असे चित्र बघायला मिळते.
२. सरकार विरुध्द डॉक्टर : डॉक्टर मंडळी नागरिकांची म्हणजेच आपल्या मतदारांची गळचेपी करत आहेत, त्यामुळे डॉक्टरांविरुद्ध जास्तीत जास्त कडक कायदे कसे करता येतील याचा विचार त्या त्या वेळचे सरकार करत आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली वैद्यकीय व्यवसाय आणून फारसा फायदा झालेला नाही, हे उघड असल्यामुळे आता वैद्यकीय व्यवसायिक संस्थांवर अंकुश ठेवण्यासाठी एक कायदा येऊ पहात आहे. त्यातील तरतुदी खूपच जाचक असल्यामुळे डॉक्टरांच्या संघटनांचा त्याला कडाडून विरोध आहे तर रुग्णांच्या संघटनांचा त्याला पाठिंबा आहे. एकंदरीत तरतूदींचा विचार केल्यास या कायद्यामुळे वैद्यकीय खर्चात अजून वाढ होईल असे दिसते. उदा २० वर्षांपूर्वी एका खाटेमागे १५० स्क्वेअरफूट जागा असावी असा नियम होता, म्हणजेच १८०० स्क्वेअर फुटांमधे १२ खाटा. आता एका खाटेमागे ३०० स्क्वेअर फूट जागा असावी असा कायदा आल्यास त्या हॉस्पिटल मधे फक्त ६ खाटा ठेवता येतील. महापालिकेचा कर, घसारा, वीज भाडे इत्यादी तसेच राहिल्यास खाट भाडे अर्थात वाढेल. तसेच १२ रुग्णांकडून मिळणारे पैसे ६ रुग्णांकडून मिळवावे लागणार असल्याने डॉक्टरांची फी सुध्दा वाढणारच. त्यामुळे डॉक्टर पेशंट नात्यातली तेढ कमी होण्याऐवजी वाढेल. कायद्यामधे वैद्यकीय उपचारांसाठी मार्गदर्शक तत्वे करावीत असा उल्लेख आहे, आणि तशी तत्वे करता येतीलही. परंतू तश्या तत्वांप्रमाणे उपचार करताना रुग्ण दगावल्यास डॉक्टरला कायद्याचे संरक्षण मिळणार काय याबद्दल खुलासा होणे गरजेचे आहे, कारण सर्व रुग्ण हे पुस्तकात दिलेल्या आजाराच्या माहितीप्रमाणे उपचारांना प्रतिसाद देतील असे नाही, आणि डॉक्टरला त्याचे तारतम्य वापरण्याची मुभा या मार्गदर्शक तत्वांमुळे मिळणार नाही अशी भिती वाटते.
३. डॉक्टर विरुध्द विमा कंपन्या : निरनिराळ्या शस्त्रक्रियांसाठी पुणे शहरातील रुग्णालयांना नवी मुंबई आणि बंगलोर च्या तुलनेत खूप कमी दर दिल्यामुळे पुण्यातील रुग्णालये विमा कंपन्यांच्या विरोधात एकजुटीने उभी राहिली आहेत. उदाहरणार्थ सिझेरियन साठी पुण्यातील एका रुग्णालयाला ११५००, दुसर्याला १४५०० तर तिसर्याला २१००० असे दर मान्य केले आहेत. या फरकासाठी कोणतेही कारण न देताना विमा कंपन्यांनी नवी मुंबईतील रुग्णालयाला ३७४०० तर बंगलोरमधील एका रुग्णालयाला ४३००० तर दुसर्या रुग्णालयाला ५३५०० असे दर ठरवले आहेत. थोडक्यात पुण्यातील डॉक्टर पुडीच्या दोर्याने टाके घालतात तर बंगलोरमधील डॉक्टर नायलॉन वापरतात असा विमा कंपन्यांचा समज आहे. या अन्याया विरुध्द नागरिकांच्या संघटना रुग्णालयांच्या बाजूने उभ्या न राहता, डॉक्टरांनी विमा कंपन्यांबरोबर वाटाघाटी कराव्यात पण रुग्णांना सेवा पुरवावी असा आग्रह धरत आहेत, पण विमा कंपन्यांविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली खटला का दाखल करत नाहीत ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे.
४. सार्वजनिक आरोग्य विभाग विरुध्द डॉक्टर : डॉक्टरांकडून सहकार्य मिळत नाही अशी सतत तक्रार करणार्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे काही अधिकारी प्रत्यक्षात निरनिराळ्या प्रकारे डॉक्टरांना त्रास देण्यात धन्यता मानतात. रुग्णालयाला परवानगी देण्यापासून ते नूतनीकरणा पर्यंत प्रत्येक वर्षी त्रास सहन करावा लागतो. त्याच प्रमाणे वैद्यकीय कचर्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी दर वर्षी जास्त रकमेची मागणी केली जाते. पल्स पोलिओसारख्या जनहिताच्या मोहिमांमधे डॉक्टरानी सहभागी व्हायलाच हवे, पण लस मिळवण्यासाठी फेर्या मारायला लागू नयेत अशी डॉक्टरांची रास्त अपेक्षा आहे. तसेच प्रत्येक महिन्याचे निरनिराळे अहवाल २५ तारखेला मागितले जातात कारण महानगरपालिकेच्या कर्मचार्यांना पुढील महिन्याच्या ५ तारखेच्या आत ते राज्यसरकारला पाठवायचे असतात. २५ तारीख ते महिना अखेर येणार्या रुग्णांची नोंद तर करावीच लागते, त्यामुळे अधून मधून होणार्या निरिक्षक तपासण्यांमधे तफावत आढळते आणि रुग्णालयावर ताशेरे झोडले जातात, याचाही विचार व्हायला हवा.
वरील सर्व बाबींचा विचार केल्यास एकेकाळी देवासारखे वाटणारे डॉक्टर्स आता दानवापेक्षाही नीच असल्याचा देखावा तयार झाला आहे. असा भ्रम असला तरीही ८०% जनता खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांकडेच उपचार घेत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्याला बरे करणार्या, अगदी विश्वासाच्या, कुटुंबतीलच एक वाटणार्या डॉक्टरांकडे पूर्वी जाणारे लोक आता मनात धास्ती ठेऊन वैद्यकीय व्यावसायिकांकडे पहात आहेत; आणि घरातील सर्वांची प्रेमाने चौकशी करणारे डॉक्टर समोरच्या रुग्णाच्या एखाद्या अवयवावर उपचार करताना त्याने खटला लावल्यास आपली बाजू लंगडी पडणार नाही याची काळजी घेत आहेत. त्यामुळे फक्त २०% जनतेला सेवा पुरवणार्अया सामाजिक आरोग्य विभागाने, सरकारने, रुग्णांनी आणि जनतेने सर्व परिस्थितीचा वेगळ्या प्रकारे विचार करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. एके काळी अतिहुषार विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय शिक्षण फक्त सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधेच उपलब्ध होते. ३० वर्षांपूर्वी वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी खाजगी महाविद्यालयांना विरोध करण्यासाठी संप केल्याचे अनेकांना स्मरत असेल. आता वैद्यकीय शिक्षण ज्याच्याकडे पैसा असेल त्याला उपलब्ध झाले आहे, हा सुध्दा परिस्थितीतील फार मोठा बदल आहे.या सर्व परिस्थितीच्या केंद्रस्थानी डॉक्टरला ठेऊन वाद वाढवण्यापेक्षा सामाजिक आरोग्य विभागास केंद्रस्थानी ठेऊन काही तोडगा काढता येईल का याचा विचार व्हायला हवा.
१. सरकार आणि सामाजिक आरोग्य विभाग : राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त १% रक्कम आरोग्यावर खर्च करणार्या सरकारने इतर देशांप्रमाणे ६% नाही तरी ३% खर्च केल्यास सामाजिक आरोग्य सेवा खूप सुधारेल. निधी अभावी रुग्णालये आहेत पण डॉक्टर नाहीत, ही परिस्थिती बदलून; सुसज्ज रुग्णालयांमधे पूर्णवेळ पगारी डॉक्टर नोकरीला ठेवल्यास, पैशासाठी रुग्णांना लुबाडण्याचे आरोप कमी होतील. तसेच सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवून, खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये बंद करावीत; म्हणजे शिक्षणात घातलेले पैसे वसूल करण्यासाठी होणारी डॉक्टरांची धडपड कमी होईल. महानगरपालिकेची रुग्णालये खाजगी व्यावसायिकांना चालवायला देण्याची गरज पडणार नाही, आणि जनतेला मोफत नाही तरी सरकारी दरांप्रमाणे आरोग्य सेवा मिळेल.
२. रुग्ण आणि सामाजिक आरोग्य विभाग : रुग्णांनी प्रथम सामाजिक आरोग्य विभागाच्या दवाखान्यांमधे अथवा रुग्णालयांमधे उपचार घेऊन बघावेत, म्हणजे स्वत:चे रुग्णालय काढून वैद्यकीय व्यवसाय करणार्या डॉक्टरांवरील रोष थोडा कमी होईल. रुग्णांनी हे ध्यानात घेतले पाहिजे की अक्षम सरकारी व्यवस्थेमुळे आणि अकार्यक्षम अधिकार्यांमुळे त्यांना खाजगी रुग्णालयात जाणे भाग पडत आहे. त्यामधे वैद्यकीय व्यावसायिकांची काहीही चूक नाही. सरकारी रुग्णालयात काम करणार्या डॉक्टरला ग्राहक संरक्षण कायदा लागू नाही, त्यामुळे नसबंदीच्या शिबिरात १८ बायका मेल्या, तरी त्याला बदलीपेक्षा जास्त शिक्षा होऊ शकत नाही. सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरला महिन्याला सरकारी दराने पगार मिळतो, तरी तो त्याच्या १० ते ६ अश्या नेमून दिलेल्या वेळेत कामचुकारपणा करतो. वैद्यकीय व्यावसायिक २४ तास त्याच्या रुग्णांना बांधील असतो. सरकारी डॉक्टरवर रुग्णालयासाठी घेतलेल्या कर्जाचा बोजा नसतो तर वैद्यकीय व्यावसायिकाला कोणतीही बॅंक व्याजातून सूट देत नाही. त्यामुळे अपघातात जखमी झालेल्या रुग्णाचे एखाद्या खाजगी रुग्णालयात निधन झाल्यास, दगड मारून हॉस्पिटलच्या काचा फोडण्यापूर्वी शांत डोक्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
३. वैद्यकीय व्यावसायिक आणि सामाजिक आरोग्य व्रिभाग : सोनोग्राफी रिपोर्ट ऑनलाईन भरायचे आणि शिवाय कागदी फॉर्म भरून त्यावर रुग्णाच्या आणि डॉक्टरांच्या सह्या घ्यायच्या असे दुहेरी काम करायला लावून सामाजिक आरोग्य विभाग कागदाचा आणि वेळेचा अपव्यय करीत आहे. तसेच जन्मापासून ते लसीकरणा पर्यंत आणि कुटुंबनियोजनापासून ते गर्भपातापर्यंत सर्व मासिक रिपोर्ट ऑनलाईन केल्यास डॉक्टरांची कारकुनी कमी होईल आणि सामाजिक आरोग्य विभागाचे अहवाल सरकार पर्यंत वेळेत पोचतील. स्वाईन फ्ल्यू अथव डेंग्यूच्या साथीच्या वेळी खाजगी रुग्णालयेच उपयोगी पडतात याचे भान सामाजिक आरोग्य विभागाने ठेवणे गरजेचे आहे. त्याच प्रमाणे लसींचा पुरवठा आणि डासांविरुध्द औषध फवारणी, पाण्याचे शुध्दीकरण आणि मैलापाण्याची व्यवस्था अशी वैद्यकीय व्यावसायिक करू शकत नसलेली पण महत्वाची कामे सामाजिक आरोग्य विभाग करत असल्यामुळे वैद्यकीय व्यावसायिकांकडे येणार्या रुग्णांची माहिती रोजच्या रोज महानगरपालिकेकडे पोचवण्याची जबाबदारी वैद्यकीय व्यावसायिकांची आहे. त्यासाठी महानगरपालिकेनेही एखादे संकेतस्थळ तयार करणे आवश्यक आहे, ज्यायोगे साथीच्या आजारांची साथ पसरण्या पूर्वीच काही उपाययोजना करता येतील. महानगरपालिकेच्या दावखान्यात मोफत काम करण्याची तयारी दाखवणार्या वैद्यकीय व्यावसायिकांना, सामाजिक हित जपण्याचा दावा करणार्या संस्थांनी केलेला विरोध मोडून काढून अश्या प्रकारे तज्ञांची सेवा रुग्णांपर्यंत पोचवणे सरकारला शक्य आहे.
४. विमा आणि सामाजिक आरोग्य विभाग : अ) फक्त ५ ते १० टक्के नागरिक आपला वैद्यकीय विमा काढतात. ब) २०% नागरिक सरकारी रुग्णालयांमधे उपचार घेतात. क) उर्वरित ७०% नागरिकांपैकी काहींना सी. जी. एच. एस, ई. एस. आय. एस अश्या योजनांचा लाभ मिळतो. काही कंपन्यांमधे काम करणार्या कर्मचार्यांना उपचाराच्या खर्चाचा परतावा मिळतो. ड) ज्या रुग्णालयांनी सवलतीच्या दरात सरकारकडून जमिनी मिळवलेल्या आहेत किंवा कर कमी करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी केलेली आहे त्या रुग्णालयांना १०% रुग्णांना मोफत उपचार देणे बंधनकारक आहे तर अजून १०% रुग्णांना ५०% सवलत देणे आवश्यक आहे. हा एक प्रकारे सरकारने दिलेला आरोग्य विमाच आहे जो फक्त गरीब अथवा अतीगरीब रुग्णांसाठी उपलब्ध आहे. ई) साधारणपणे ५०% (मध्यमवर्गीय) जनतेला स्वता:च्या खर्चाने उपचार घ्यावे लागतात. त्यांना विम्याच हप्ता परवडत नाही किंवा विम्याबद्दल माहिती नसते. यासाठी सरकारच्या विचाराधीन सामाजिक आरोग्य विम्यासारख्या योजना आहेत. त्या अजूनही कागदावरच असल्याने त्यासंबंधी काहीतरी कार्यवाही व्हायला हवी. अर्थात यासाठी सरकारने वैद्यकीय उपचारांचे दर नियंत्रण करणारी समिती स्थापन करायला हवी. वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या सहकार्याने हे दरपत्रक तयार करावे लागतील. त्यांचे नुकसान करणारे दरपत्रक तयार झाल्यास ते रुग्णांच्याही हिताचे होणार नाही. यामधे शहराच्या प्रकाराबरोबरच त्या शहरातील रुग्णालयाचे स्थान, डॉक्टरांचा अनुभव, रुग्णाच्या आजाराविषयी गुंतागुंती (उदा डायबेटीस, ब्लडप्रेशर, एनिमिया) अश्या अनेक बाबींचा विचार करून कोष्टक बनवावे लागेल. त्याप्रमाणे रुग्णालयांना मोबदला मिळायला हवा. असे झाल्यास विमा कंपन्यांची गरजच राहणार नाही, अथवा ही योजना राबवण्यासाठी त्यांच्या यंत्रणांचा वापर करता येईल. परदेशी विमा कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी निमंत्रण देण्यापूर्वी सरकारने या संबंधी ठोस पावले उचलायला हवीत...!!
No comments:
Post a Comment