सोनोग्राफीकेल्यांतर भरावयाच्या एफ फॉर्म मधील किरकोळ चुकांसाठी डॉक्टरांवर खटले भरुन त्यांना तुरुंगात पाठवण्याच्या पुणे महानगरपालिकेच्या कारवाई विरुद्ध्द डॉक्टरांनी संप पुकारला.
त्या विरुध्द भूमिका मांडताना लोकसत्ताचे मुख्य संपादक मुकुंद संगोराम आणि महाराष्ट्र टाईम्सचे वैद्यकीय वार्ता विषेशज्ञ मुस्ताफा अत्तार यांनी आपापल्या वर्तमान पत्रांमधून डॉक्टरांवर कडाडून टीका केली.
आम्ही बेंबीच्या देठापासून बोंबलत होतो की खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये काढू नका, वैद्यकीय महाविद्यालयात असताना त्यासाठी संप केला होता. पण राजकारण्यांच्या हितासाठी खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये काढली गेली. आता २५-३० वर्षांनी समाजाला जाग आली आणि शेवटी या महाविद्यालयांतील प्रवेश राष्ट्रीय पातळीवरील प्रवेश प्रक्रियेतून घ्यावी असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाला ग्यावा लागला.
वैद्यकीय व्यवसायाला ग्राहक संरक्षण कायदा लावू नका, असे सांगून आमचा घसा कोरडा पडला पण ग्राहक संघटनांनी आपले म्हणणे खरे केले आणि मते मिळवण्यासाठी शतमूर्ख राजकारण्यांनी त्यांची री ओढली. परिणाम असा झाला की प्रत्येक रुग्णाचे निदान सिध्द करण्यासाठी आणि त्याच्या शस्त्रक्रियपूर्वी करावयाच्या तपासण्यांची यादी मोठी झाली (ज्यायोगे डॉक्टर आपली बाजू खबीरपणे सिध्द करु शकेल). ९५% खटले रुग्णांच्या विरोधात निकाल लागत असतानाही वकील मंडळी रुग्णांना ग्राहक मंचासमोर जायला सांगतात आणि ते सुध्दा १ कोटीच्या वरचा दावा..!! यात कल्याण फक्त वकीलांचेच झाले. रुग्णाचे पैसे खर्च आणि डॉक्टरला मनस्ताप आणि वेळेचा अपव्यय. डॉक्टरांनी सोयिस्कर रित्या रुग्णात तोडीही गुंतागुंत असेल तर मोठ्या रुग्णालयाची वाट दाखवायला सुरुवात केली, रुग्णाचा खर्च अजून वाढला. छोट्या रुग्णालयात ५०,००० मधे होणार्या सिझेरियन सारक्या नेहमी होणार्या शस्त्रक्रियांनासाठी मोठ्या रुग्णालयात १,२५,००० पासून २,५०,००० पर्यंत खर्च होतो, पण रुग्णाच्या बाजूने ग्राहक संघटना मात्र उभी रहात नाही. संघटनेचे काम डॉक्टरांचा विरोध आहेना..!!
आता ग्राहक संघटना डॉक्टरांविरुध्द उभ्या राहिल्या आहेत. डॉक्टरांनी वैद्यकीय सेवा द्यायलाच हवी, संपावर जाता कामा नये. म्हणजे हे ग्राहक आपल्या मुलाचे लिंग जाणून घेण्यासाठी डॉक्टरवर दबाव आणणार, आणि कामच करत नाही म्हटले तर सामाजिक दबाव आणणार. आणि या ग्राहकांना शिक्षा काय? तर काहीच नाही..!! अरुण गद्र्यांसारखे डॉक्टर समाजासमोर डॉक्टरांविरुध्द बोलून सवंग प्रसिद्धि मिळवणार आणि आय एम. ए. सारख्या संस्थेकडे माफी मागणार.. शिक्षा काय .. काहीच नाही..!!! किती लोकांनी स्त्री भ्रूणहत्या केली? १००० मागे किमान १००. किती गर्भवती स्त्रिया, त्यांचे नवरे अथवा सासू सासर्यांना शिक्षा झाली? लाखात एक सुद्धा नाही. स्त्री भृणहत्येमधे मुख्य दोषी कोण आहे? डॉक्टर की समाज? मग आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी रामेशव्री असा उपाय काय कामाचा?
प्रत्येक गर्भवती महिलेची नोंदणी करून तिला मुलगा का मुलगी सांगून टाकावे आणि तिची माहिती कायम स्वरुपी उपलव्ध करावी हा मनेका गांधीचा उपाय जास्त योग्य आये. डिजिटल इंडियात स्त्रीभृण हत्या रोखायची असेल तर प्रत्येक गर्भाची नोंद करून गर्भपात कोणी केला, कधी केला, का केला, कसा केला, कुठे केला या माहितीबरोबरच महिलेने धनुर्वाताची लस घेतली का नाही, लोहाच्या गोळ्या घेतल्या का नाही, तिला डायबेटीस, ब्लडप्रेशर सारखे इतर काही आजार आहेत का वगैरे सर्व माहितीचे संकलन केल्यास स्त्रीभृणहत्या रोखण्याबरोबरच स्वस्थ इंडियाचे स्वप्न हळूहळू साकार होताना दिसेल. पण हे करणार कोण? कोणीच नाही..!! आणि न करणार्या शासकीय अधिका र्यांना शिक्षा काय? काहीच नाही..!!
मुस्ताफा अत्तार यांच्यासारखे नावाजलेले पत्रकार डॉक्टरांच्या विरोधात भूमिका घेतात हे पाहून आश्चर्य वाटते. त्यांचा मताच्या विरुद्ध भूमिका छापण्याची हिंमत किती वर्तमानपत्रे दाखवतात हे पहायला हवे. लेखकाच्या न्याय-वैद्यकीय पार्धभूमीसाठी वाचा शह आणि काटशह...
त्या विरुध्द भूमिका मांडताना लोकसत्ताचे मुख्य संपादक मुकुंद संगोराम आणि महाराष्ट्र टाईम्सचे वैद्यकीय वार्ता विषेशज्ञ मुस्ताफा अत्तार यांनी आपापल्या वर्तमान पत्रांमधून डॉक्टरांवर कडाडून टीका केली.
त्या अनुषंगाने मी दिलेल्या उत्तरांचे एकत्रीकरण खाली केले आहे.
मुकुंद संगोराम जी,
आजच्याच लोकसत्ता या वृत्तपत्रात आलेल्या संपदा सोवनी यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत डॉ. वैशाली जाधव यांनी आपण स्टिंग ऑपरेशन करु शकत नसल्याची कबुली दिलीली आहे.
आपल्या अकार्यक्षमतेवर पांघरुण घालण्यासाठीच त्या किरकोळ चुकांसाठी कायदा पुढे करुन डॉक्टरांना वेठीस धरत आहेत. त्यामुळे त्यांनी आपल्या पदाचा तबडतोब राजिनामा देणे आवश्यक आहे.
घटकाभर आपण धरून चालू की डॉ. वैशाली जाधव करत आहेत ते १००% बरोबर आहे. सामान्य डॉक्टर कायद्याविरुध्द सरकारशी भांडू शकत नाही. त्यामुळे तुरुंगात जाणे किंवा सोनोग्राफी थांबवणे असे दोनच पर्याय डॉक्टरांपुढे उभे आहेत.
सोनोग्राफी केंद्रे बंद केल्यामुळे ज्या रुग्णांचे हाल होत आहेत त्यांनी कृपया डॉ. वैशाली जाधव यांच्याकडे, महापालिकेच्या रुग्णालयांमधे, अथवा ससून रुग्णालयात जाऊन सोनोग्राफी करून घ्यावी. या सर्व ठिकाणी सोनोग्राफी चालू आहे.
सोनोग्राफी चे रिपोर्ट ऑनलाईन नोंदवण्याच्या संगणक प्रणालीतील चुका मी लेखी स्वरूपात निदर्शनास आणल्यामुळे डॉ. वैशाली जाधव यांना राग आला. मी अनेक वेळा ईमेल पाठवूनही माझ्या केंद्राच्या दूरध्वनी आणि पत्यामधील "किरकोळ" चुका महानगरपालिकेच्या अधिकार्यांनी दुरुस्त केल्या नाहीत हे दाखवून दिल्यावर त्यांनी माझ्यावरच त्या चुकांचे खापर फोडण्याचा प्रयत्न केला. मी त्याला बधत नाही असे लक्षात आल्यावर त्यांनी माझ्या एफ फॉर्म मधील किरोकोळ चुकांसाठी मला तुरुंगात का पाठऊ नये असा प्रश्न उपस्थित केला.
जणूकाही त्यांच्या मेहेरबानीमुळेच माझ्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही..!! तरीही महानगरपालिकेच्या विक्षिप्त आणि अरेरावीच्या वागणुकीला कंटाळून माझ्या रुग्णालयातील सोनोग्राफी केंद्र मी स्वत:च बंद करून माझ्यापुरता हा प्रश्न सोडवला आहे. उदरनिर्वाहासाठी सुदैवाने मी सोनोग्राफीवर अवलंबून नाही. पण ज्या डॉक्टरांनी प्रचंड गुंतवणूक करून सोनोग्राफी केंद्र चालू केले त्या डॉक्टरांनी तुरुंगात जाण्याऐवजी संपावर जाणे पसंत केले हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे.
आपण येथेच चुकत आहात हे कृपया लक्षात घ्यावे.
आपण येथेच चुकत आहात हे कृपया लक्षात घ्यावे.
एफ फॉर्म भरण्यामधील तृटींमुळे तुरुंगात जाण्यापेक्षा आपल्या मुलाबाळांसमवेत डॉक्टर घरी राहणे पसंत करत असल्यास त्यांची काय चूक आहे याबद्दल मार्गदर्शन कृपया आपण करावे ही नम्र विनंती.
डॉ. राजीव जोशी
पेशंटना वेठीस धरणे योग्य आहे ? अश्या मथळ्याखाळी मुस्तफा अत्तार म्हणतात...
शहरातील रेडिओलॉजिस्टनी संपाचे हत्यार पुन्हा उपसले आहे. एका डॉक्टरवर झालेल्या कारवाईनंतर ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्यातील त्रुटी आणि सरकारी आरोग्य अधिकाऱ्यांविरोधात असलेला राग या निमित्ताने पुन्हा बाहेर पडला. मात्र, कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याच्या मागणीसाठी संपाचे हत्यार उपसून सामान्य पेशंटना सुविधेपासून वंचित ठेवणे हे कोणत्या कायद्यात बसते, यावर रेडिओलॉजिस्ट डॉक्टरांनी आत्मचिंतन करायला हवे.
शहरातील रेडिओलॉजिस्टनी संपाचे हत्यार पुन्हा उपसले आहे. एका डॉक्टरवर झालेल्या कारवाईनंतर ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्यातील त्रुटी आणि सरकारी आरोग्य अधिकाऱ्यांविरोधात असलेला राग या निमित्ताने पुन्हा बाहेर पडला. मात्र, कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याच्या मागणीसाठी संपाचे हत्यार उपसून सामान्य पेशंटना सुविधेपासून वंचित ठेवणे हे कोणत्या कायद्यात बसते, यावर रेडिओलॉजिस्ट डॉक्टरांनी आत्मचिंतन करायला हवे.
पेशंटना वेठीस धरण्याचा मुद्दा उपस्थित करून प्रत्येक वेळी डॉक्टरांना वेठीस धरण्यात येते.
आम्ही बेंबीच्या देठापासून बोंबलत होतो की खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये काढू नका, वैद्यकीय महाविद्यालयात असताना त्यासाठी संप केला होता. पण राजकारण्यांच्या हितासाठी खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये काढली गेली. आता २५-३० वर्षांनी समाजाला जाग आली आणि शेवटी या महाविद्यालयांतील प्रवेश राष्ट्रीय पातळीवरील प्रवेश प्रक्रियेतून घ्यावी असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाला ग्यावा लागला.
वैद्यकीय व्यवसायाला ग्राहक संरक्षण कायदा लावू नका, असे सांगून आमचा घसा कोरडा पडला पण ग्राहक संघटनांनी आपले म्हणणे खरे केले आणि मते मिळवण्यासाठी शतमूर्ख राजकारण्यांनी त्यांची री ओढली. परिणाम असा झाला की प्रत्येक रुग्णाचे निदान सिध्द करण्यासाठी आणि त्याच्या शस्त्रक्रियपूर्वी करावयाच्या तपासण्यांची यादी मोठी झाली (ज्यायोगे डॉक्टर आपली बाजू खबीरपणे सिध्द करु शकेल). ९५% खटले रुग्णांच्या विरोधात निकाल लागत असतानाही वकील मंडळी रुग्णांना ग्राहक मंचासमोर जायला सांगतात आणि ते सुध्दा १ कोटीच्या वरचा दावा..!! यात कल्याण फक्त वकीलांचेच झाले. रुग्णाचे पैसे खर्च आणि डॉक्टरला मनस्ताप आणि वेळेचा अपव्यय. डॉक्टरांनी सोयिस्कर रित्या रुग्णात तोडीही गुंतागुंत असेल तर मोठ्या रुग्णालयाची वाट दाखवायला सुरुवात केली, रुग्णाचा खर्च अजून वाढला. छोट्या रुग्णालयात ५०,००० मधे होणार्या सिझेरियन सारक्या नेहमी होणार्या शस्त्रक्रियांनासाठी मोठ्या रुग्णालयात १,२५,००० पासून २,५०,००० पर्यंत खर्च होतो, पण रुग्णाच्या बाजूने ग्राहक संघटना मात्र उभी रहात नाही. संघटनेचे काम डॉक्टरांचा विरोध आहेना..!!
आता ग्राहक संघटना डॉक्टरांविरुध्द उभ्या राहिल्या आहेत. डॉक्टरांनी वैद्यकीय सेवा द्यायलाच हवी, संपावर जाता कामा नये. म्हणजे हे ग्राहक आपल्या मुलाचे लिंग जाणून घेण्यासाठी डॉक्टरवर दबाव आणणार, आणि कामच करत नाही म्हटले तर सामाजिक दबाव आणणार. आणि या ग्राहकांना शिक्षा काय? तर काहीच नाही..!! अरुण गद्र्यांसारखे डॉक्टर समाजासमोर डॉक्टरांविरुध्द बोलून सवंग प्रसिद्धि मिळवणार आणि आय एम. ए. सारख्या संस्थेकडे माफी मागणार.. शिक्षा काय .. काहीच नाही..!!! किती लोकांनी स्त्री भ्रूणहत्या केली? १००० मागे किमान १००. किती गर्भवती स्त्रिया, त्यांचे नवरे अथवा सासू सासर्यांना शिक्षा झाली? लाखात एक सुद्धा नाही. स्त्री भृणहत्येमधे मुख्य दोषी कोण आहे? डॉक्टर की समाज? मग आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी रामेशव्री असा उपाय काय कामाचा?
प्रत्येक गर्भवती महिलेची नोंदणी करून तिला मुलगा का मुलगी सांगून टाकावे आणि तिची माहिती कायम स्वरुपी उपलव्ध करावी हा मनेका गांधीचा उपाय जास्त योग्य आये. डिजिटल इंडियात स्त्रीभृण हत्या रोखायची असेल तर प्रत्येक गर्भाची नोंद करून गर्भपात कोणी केला, कधी केला, का केला, कसा केला, कुठे केला या माहितीबरोबरच महिलेने धनुर्वाताची लस घेतली का नाही, लोहाच्या गोळ्या घेतल्या का नाही, तिला डायबेटीस, ब्लडप्रेशर सारखे इतर काही आजार आहेत का वगैरे सर्व माहितीचे संकलन केल्यास स्त्रीभृणहत्या रोखण्याबरोबरच स्वस्थ इंडियाचे स्वप्न हळूहळू साकार होताना दिसेल. पण हे करणार कोण? कोणीच नाही..!! आणि न करणार्या शासकीय अधिका र्यांना शिक्षा काय? काहीच नाही..!!
मुस्ताफा अत्तार यांच्यासारखे नावाजलेले पत्रकार डॉक्टरांच्या विरोधात भूमिका घेतात हे पाहून आश्चर्य वाटते. त्यांचा मताच्या विरुद्ध भूमिका छापण्याची हिंमत किती वर्तमानपत्रे दाखवतात हे पहायला हवे. लेखकाच्या न्याय-वैद्यकीय पार्धभूमीसाठी वाचा शह आणि काटशह...
